गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघको ३१औं वार्षिक साधरण सभाको अवसरमा काठमाडौंमा बिहीबार सम्पन्न दुई दिने राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनले १७ बुँदे ‘राष्ट्रिय नागरिक घोषणापत्र- २०८३’ सार्वजनिक गर्दै गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरुको दोषीमाथि कारबाही तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो ।
महासंघले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र संविधानको मर्म संरक्षणका लागि सरकार, राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला निकायलाई ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । महासंघका अर्जुन भट्टराईले अहिलेको विशेष परिस्थिती रहेको उल्लेख गर्दै नागरिक समाजको भूमिका हुनु पर्ने र त्यसमा काम गर्ने प्रष्ट पारे । उनले सरकारसँग राम्रो काममा समझदारी र गलत काममा खबरदारी गर्ने आफ्नो संस्थागत विषय रहेको उल्लेख गरे ।
उनले सरकार लोकतान्त्रिक बाटो विराएमा नागरिक समाजको तर्फबाट खबरदारी हुने चेतावनी दिए । महासंघले घोषणा पत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरुप्रति मावन अधिकारको आधारभूत मूल्य मान्यता र संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन् हुने गरी राज्यले गरेको दमन, धरपकड तथा अपमानजनक व्यवहारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
सम्मेलनमा सामाजिक अभियन्ता, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक अगुवा तथा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै संविधानप्रदत्त मौलिक हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारको रक्षा आजको प्रमुख आवश्यकता भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
घोषणापत्रमार्फत नेपालको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा समावेशी व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधि रोक्न सरकार तथा राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरिएको छ । सुशासन र सार्वजनिक सुधारका नाममा नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार तथा संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुन नहुने स्पष्ट धारणा सम्मेलनले व्यक्त गरेको छ ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस चलिरहेका बेला संशोधन प्रक्रियालाई समावेशी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन नागरिक समाजको प्रत्यक्ष तथा सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि महासंघले जोड दिएको छ ।
महासंघले कानुनी सर्वोच्चता, शक्तिको पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संसदको प्रभावकारी भूमिका तथा नागरिक सुरक्षालाई लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता मान्दै सरकार पूर्ण रूपमा जवाफदेही बन्नुपर्ने माग गरेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक समाज र सामाजिक संघसंस्थाको भूमिकालाई कमजोर बनाउने, सामाजिक अभियन्तामाथि डर, त्रास र दबाब सिर्जना गर्ने तथा सामाजिक अभियानहरूलाई निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
घोषणापत्रमा भूमिहीन, सुकुमवासी तथा सीमान्तकृत समुदायप्रति मानवीय व्यवहार गर्न, उनीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा दैनिक जीवनयापनका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । साथै महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि पर्याप्त बजेट तथा प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक संस्थाहरूलाई नाफामूलक कम्पनीसरह व्यवहार नगर्न, अनावश्यक प्रशासनिक बोझ नथोपर्न तथा नागरिक समाजमैत्री कानुन निर्माण गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ । महासंघले युवापलायन रोक्न स्वदेशमै रोजगारी, उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको पूर्ण जिम्मेवारीभित्र राखी गुणस्तरीय र निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्न, नीति निर्माण प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा युवा मञ्च गठन गरी परिचालन गर्नुपर्ने विषय घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
महासंघले ‘राष्ट्रिय नागरिक घोषणापत्र २०२६’ मा उल्लेखित विषयहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य र संवादलाई अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय संकट, खाद्य सुरक्षा, बजार अनुगमन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै विकासका नाममा वातावरणीय विनाश तथा समुदायको अधिकार हनन हुन नहुने स्पष्ट गरिएको छ । डिजिटल पहुँच र समावेशीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्नुपर्ने तथा सामाजिक क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्र’ घोषणा गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ ।
