शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले समितिले सरकारलाई पेस गरेको प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गरेको हो ।
२०८१ जेठमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा त्रिविको जग्गा खोजबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले २०८१ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सार्वजनिक भएको थिएन ।
यही असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिइएपछि मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको तयारी गरेको हो । समितिले त्रिविको झन्डै एक हजार रोपनी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदन :
