सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा सरकारले वर्षौंदेखि बसेको बस्तीमा वैकल्पिक व्यवस्थाविना डोजर चलाएर आतंक मच्चाएको भन्दै अव्यवस्थित बसोवासी तथा भूमिहीनले आज बुटवलमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
नेपाल भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी संघर्ष समिति रुपन्देहीको आयोजनामा प्रदर्शन भएको हो । बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट सुरु भएको प्रदर्शन मिलनचोक, अस्पताल लाइन हुँदै ट्राफिकचोक पुगेर सभामा परिणत भएको थियो ।
प्रदर्शनमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको उल्लेख्य उपस्थिति । रहेको थियो । भेलामा २२ बढी जिल्लाका सुकुमवासीको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरूले ‘डोजर आतंक बन्द गर, अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर, गाँस, बासको व्यवस्था गर, जबर्जस्ती हटाउने अभियान बन्द गर, सुकुम्बासी हुनु रहर होइन, बाध्यता हो, गरिबलाई बाँच्न दे, डोजर होइन समाधान दे, गाँस-बास-कपासको सुनिश्चित गर, बालेन सरकार राजीनामा दे’ लगायतका जस्ता नारा लगाउँदै सरकारविरुद्ध आक्रोश पोखेका छन् ।
प्रदर्शनपछिको सभालाई सम्बोधन गर्दै संघर्ष समितिका सल्लाहकार विरेन्द्र विकले सातै प्रदेशमा सरकारले बिना विकल्प गरिब सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीका घरटहरामा डोजर चलाएर उठिबास लगाउने कार्य गरे देशै भरिका भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरु एक भएर सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताए ।
सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाको भरपर्दो व्यवस्था नगरी हतारोमा बस्तीमा डोजर आतंक मच्याएपछि देशभरका ११ लाख बढी परिवारका झन्डै ५५ लाख नागरिक प्रभावित भएको संघर्ष समितिका सल्लाहकार विरेन्द्र विकले बताए । त्यस्तै संघर्ष समितिका संयोजक खड्क बहादुर पौडेलले संघीय सरकारको निर्देशनमा रुपन्देहीमा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बस्ती खाली गराउन लागिएकोप्रति आपत्ति जनाए । उचित विकल्पविना बस्ती खाली गराउने कार्य भए सशक्त प्रतिकार हुने पौडेलले बताए ।
प्रदर्शनपछिको सभालाई सातै प्रदेशका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासी अगुवाले सम्बोधन गरेका थिए । सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय स्तरको संघर्ष समिति गठन गरी त्यसले सरकार तथा प्रमुख दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गर्ने संघर्ष समितिका सचिव रामचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए ।
नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समिति रुपन्देहीको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा विभिन्न जिल्लाबाट हजारौंको सहभागिता रहेको नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संघर्ष समिति, रूपन्देहीले जनाएको छ ।
