सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण माग गरेको छ । आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैलाई परिवार समेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण ३० दिनभित्र बुझाउन भनेको हो ।
चल, अचल सम्पत्तिसहित तलब, भत्ता विदेश भ्रमण, घर जग्गा, शेयर कारोबार, वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, कृषि, पशुपालन, व्यापापार, व्यवसाय तथा विप्रेषणबाट प्राप्त आय र व्ययको विवरण बुझाउन भनिएको छ । जानीजानी अपूर्ण र झुट्टा विवरण पेश गरे वा तोकिएको समयमा नबुभाए कानूनवमोजिमका कदम चाल्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । यस्तै आयोगले सर्वसाधारणलाई समेत त्यस्ता व्यक्तिहरुले अस्वभाविक किसिमले आर्जन गरी परिवारका सदस्य वा विदेशमा सम्पत्ति राखेको जानकारी भएमा प्रमाणसहित उजुरी गर्न आह्वान गरेको छ ।
आयोगमा इमेलमार्फत पनि उजुरी गर्न सकिनेछ भने उजुरीकर्ताको नाम, ठेगाना गोप्य राख्ने उल्लेख गरिएको छ । यो आयोगले तत्कालीन राजादेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाको प्रथम श्रेणी र सोभन्दा माथिका अधिकारी, प्रदेश सरकारका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सहायक तथा राज्यमन्त्रीहरु, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रहरी, शशस्त्र प्रहरी, गभर्नर सहितका पदाधिकारी, विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा उनीकहरुका सल्लाहकार, निजी सचिवहरुले समेत आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति छानविन गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।
सूचना :
