राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघ, प्रदेश र पालिकाले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आधार मानेर आयोगले ऋण परिचालनमा अनुशासन कायम गर्न जोड दिँदै तीनै तहका सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।
आयोगले यसअघि सरकारलाई गरेको सिफारिसअनुसार संघीय सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अधिकतम ५.५ प्रतिशतसम्म मात्रै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न पाउनेछ । समष्टिगत स्थायित्व कायम राख्न तथा ऋणको दिगोपन सुनिश्चित गर्न यो सीमा तोकिएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारका हकमा भने आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकारलाई निश्चित सर्तसँग बाँधिएको छ । प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट र आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट संकलित राजस्वको कुल योगफलको अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म मात्र आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गर्न आयोगको सिफारिस छ ।
यसका लागि आवश्यक कानूनी, संरचनागत तथा प्रक्रियागत पूर्वाधार पूरा भएको हुनुपर्ने र नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । पालिकाका लागि पनि समान प्रकृतिको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार पालिकाले संघ र प्रदेशबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट तथा आफ्नै स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीको कुल योगफलको अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन् । यसमा पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ । यद्यपि, पालिकामा पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको विशेषीकृत संस्थामार्फत प्रवाह हुने ऋणमा भने यो सीमा लागू नहुने उल्लेख छ ।
ऋण लिँदा आयोजनाको लागत-लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य तथा आन्तरिक प्रतिफल दरको मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्नेछ ।
