पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको अध्ययन प्रतिवेदन संसदीय उपसमितिले प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिलाई बुझाएको छ ।
सो प्रतिवेदन सोमवार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई बुझाएका हुन् । उपसमितिले पोखरा विमानस्थलको निर्माण र सञ्चालनमा भएका अनियमितताका बारेमा अध्ययन गरी ३८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदनमा विशेष गरी विमानस्थलको निर्माण र सञ्चालनमा भएका समस्याहरु र अनियमितता माथि ६ वटा निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझाउँदै लिङदेनले भने, ‘हामीले ६ वटा निष्कर्षहरु निकालेका छौं, जसको विस्तृत जानकारी समितिको बैठकपछि सार्वजनिक हुनेछ ।’ उनले विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनमा देखिएका समस्याहरुलाई समावेश गर्दै प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए । पोखरा विमानस्थल २४ अर्बको लगानीमा २०७९ पुसमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । अब प्रतिवेदनलाई छिट्टै मुल समितिमा लैजाने र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने समितिका सभापति पोखरेलले बताए ।
प्रतिवेदनमा उक्त विमानस्थल निर्माण गर्दा ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरिएको छ भने निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको औल्याइएको छ । त्यस्तै मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरि पटक पटक नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमिति संयोजक लिङ्देनले १४ अर्बको लागत अनुमान रहेको आयोजनालाई २२ अर्ब पुर्याउँदा ठूलो अंकमा भ्रष्टाचार भएको पाइएको बताए । उनले प्रतिवेदनमार्फत त्रुटि औंल्याइएको जानकारी दिए ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा उपसमिति सदस्य समेत रहेका एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले फरक मत राखेका छन् । उनले विमानस्थलको अनुगमन गर्दा प्राविधिक परिक्षण हुन नसकेकाले यकिन तथ्यांक आउन नसकेको, कर छुटको बिषय अन्यौल देखिएको बताए ।
उपसमितिले विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्दादेखिको प्रक्रियाका क्रममा भएका काम कारवाही तथा यससम्बन्धी प्रक्रियामा संलग्न निकाय तथा पदाधिकारीहरुमाथि विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान गरि गैर कानूनी कार्य भएको वा राष्ट्रलाई क्षति हुने कार्य देखिएकाले कानूनबमोजिम हदैसम्मको कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
पूर्णपाठ :
