डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलका विषयमा उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच उत्पन्न परिस्थितिप्रति नेपाल उद्योग परिसंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । परिसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
वर्षौंदेखि गिजोलिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न परिसंघले तत्कालीन सरकारलाई एक उच्चस्तरीय आयोग बनाउन सुझाव दिएको थियो । निजी क्षेत्रसमेतको सुझावका आधारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । सो आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकेको र सरकारले समेत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरिसकेको छ ।
‘लामो समयदेखि यो विवाद समाधान हुन नसक्दा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो सन्देश प्रवाह नभइरहेको र यसको असर लगानीको वातावरणमा पर्ने हुँदा विवाद समाधान गर्न अति आवश्यक रहेको परिसंघको स्पष्ट बुझाइ छ,’ परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
चुनौतीपूर्ण अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र रहेको स्पष्ट पार्दै परिसंघले केही उद्योगमा प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काट्दा त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरूसमेत मारमा परेको बताएको छ ।
विवाद समाधानका लागि तत्काल वार्ता संवादमा बस्न उद्योगी एवं सरकारसमक्ष परिसंघले आग्रह गरेको छ । साथै, आवश्यक परेमा सो वार्ता संवादका लागि सहजीकरण गर्न परिसंघ तयार रहेको समेत जनाएको छ ।
