पुँजीबजारको समस्या अध्ययन गर्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोडलाई हटाउने लगायतका सुझाव प्रतिवदेनमा दिइएको हो ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री खनालले असोज ३ गते धितोपत्र बोर्डको कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदललाई ५ दिनभित्र सुझाव तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।
धितोपत्र बोर्डका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक संयोजक रहेको कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका बोर्ड सचिवसमेत रहेका निर्देशक शरण अधिकारी, नेप्सेका कायममुकाय कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल सदस्य छन् । कार्यदलको सदस्यसचिवमा अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला छन् ।
पूर्णपाठ :
