लेबनान सरकारले देशभित्र हतियारको नियन्त्रण केवल सरकारी निकायसँग मात्र रहने गरी योजना बनाउन सेनालाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री नवाफ सलामको अध्यक्षतामा बसेको करिब छ घण्टा लामो मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसै वर्षको अन्त्यसम्म उक्त योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस कदमको मूल उद्देश्य लडाकू समूह हिज्बुल्लाहलाई निःशस्त्रीकरण गर्नु रहेको सरकारको भनाइ छ ।
यो घोषणा हिज्बुल्लाहका एक नेताद्वारा दिइएको कडा वक्तव्यपछि गरिएको हो, जसमा उनले समूहले हतियार नत्याग्ने स्पष्ट पार्दै इजरायलमाथि मिसाइल आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री सलामले सेनालाई यो महिनाको अन्त्यसम्ममा कार्यान्वयनको विस्तृत योजना तयार पारेर सरकारसमक्ष पेश गर्न निर्देश गरेका छन् ।
हिज्बुल्लाहमाथि निःशस्त्रीकरणको दबाब बढिरहेको अवस्थामा लेबनानी सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो । विशेषगरी, अमेरिका लेबनान सरकारबाट हिज्बुल्लाहलाई हतियार त्याग्न बाध्य पारोस् भन्ने अपेक्षामा रहेको छ ।
इजरायलसँग पछिल्लो १४ महिनादेखि चलिरहेको द्वन्द्वका कारण हिज्बुल्लाह कमजोर अवस्थामा पुगेको विश्वास गरिएको छ ।
