अर्थ मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पुनर्लेखन गर्न आवश्यक नभएको पत्र प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा पठाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई जेठ २८ गते निर्णय गर्न लगाएर विधेयक पुनर्लेखन गर्न आवश्यक नरहेको पत्र समितिमा बुझाएको हो । ‘प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्न आवश्यक नदेखिएको व्यहोरा समितिलाई जानकारी गराउने,’ समितिमा बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
समितिको जेठ १९ गतेको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समन्वयमा अर्थ मन्त्रालयलाई विवरण पेस गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
सो बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि र अर्थ मन्त्तालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए । १९ गतेको समितिको निर्णय राष्ट्र बैंक र यी दुई मन्त्रालयलाई जेठ २२ गते पठाएको थियो ।
तर, कानुन मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको रायबिना नै अर्थमन्त्री पौडेलले आफैँ पुनर्लेखन गर्न आवश्यक नभएको निर्णय गरेर समितिलाई पत्र पठाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए बैंकिङ क्षेत्रमा भुइँचालो आउने भन्ने अभिव्यक्ति गभर्नर पौडेलले समितिमा नै दिएका थिए ।
यो विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन जोड दिइएको छ । तर, यो व्यवस्था राम्रो भए पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने अहिलेको स्थिति रहेको विज्ञको भनाइ छ । यसलाई पुनर्लेखन गरेर मात्र लागु गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।
