मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिसँग विवाद उत्पन्न भएको छ । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमतको सरकार गठन गर्न मागका बीच प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले १६८(३) अनुसार एमालेका सरोजकुमार यादवलाई शपथ दिलाएसँगै विवाद चर्किएको हो ।
विवादलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश प्रमुख भण्डारीले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा ४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई अनुमोदनसमेत गरिसकेकी छन् । मुख्यमन्त्री यादवको सिफारिसमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम कार्य जिम्मेवारीसहित मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको उनले आज बिहान जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जसअनुसार एमालेबाट लखन दास, संघीय समाजवादीबाट बिमला अन्सारी र राप्रपाबाट कन्चन बिच्छा मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनीहरुलाई कुनै मन्त्रालयको भने जिम्मेवारी दिइएको छैन । हाल सबै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैँले राखेका छन् ।
बिरामी भएको भनेर सोमबार बिहानै काठमाडौं हिँडेकी उनले बिचबाटोबाटै मुख्यमन्त्रीमा यादवलाई नियुक्त गरेर शपथ दिलाएकी थिइन् । प्रदेश प्रमुख भण्डारीले होटलमा एमाले नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराएपछि आलोचना भइरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले मधेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको घटनालाई निन्दनीय भनेको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले फेसबुकमार्फत यसले नागरिक पंक्तिमा संघीयताप्रति थप वितृष्णा बढाउन सघाउने घटना निन्दनीय भएको उल्लेख गरेका छन् । संविधानको धारा १६८(२) को सरकार बन्ने सम्भावना छँदै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गरिएकोमा उनले विरोध गरेका हुन् ।
यसैबीच, राप्रपाले नवगठित मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी आफ्नो पार्टीकी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको छ । मन्त्री नियुक्त भएको दुई घण्टा नबित्दै पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बिच्छालाई फिर्ता बोलाएका हुन् । मधेश प्रदेशको सरकार गठनप्रति आपत्ति जनाउँदै अध्यक्ष लिङदेनले भने, ‘मधेश प्रदेश सरकारमा राप्रपाको सहभागिताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन हो । राप्रपाका सदस्यलाई तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन छ । अन्यथा, विधानबमोजिम कारबाही हुने जानकारी गराउँछु ।’
यसअघि मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले शनिबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सोही दिन उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय गरिएको थियो, तर आवश्यक समर्थन नपाउने देखेपछि राजीनामा दिएका थिए । यादव मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सोनलले आपत्ति जनाएका छन् । उनले यो कदमबाट मधेश प्रदेशको अस्मिता समाप्त पार्न खोजिएको आरोप लगाए । ‘प्रदेश प्रमुखले मधेशी जनतालाई धोका दिएकी छिन् । यसको परिणाम अब ठूलो हुनेछ,’ उनले भने ।
मधेशमा ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सरकार गठन भएकोमा एमालेभित्रै पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले ‘नहुनुपर्ने घटना’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
