शान्ति सुरक्षामा ठूलो चुनौती थपिएको आयोगको ठहर

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशको सुरक्षा अवस्था र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचनपूर्वको अनुगमनलाई देशैभर तीव्र पारिएको जानकारी दिएका हुन् ।

पछिल्लो समय दाङ, रौतहट र पर्सा लगायतका जिल्लाहरूमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र विभिन्न समूहबिच भएका विवादका कारण निषेधाज्ञा समेत जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले शान्ति सुरक्षामा ठूलो चुनौती थपिएको आयोगको ठहर छ । आयोगले राजनीतिक दलका नेता तथा उम्मेदवारहरूले एकअर्काप्रति लक्षित गर्ने अमर्यादित र घृणायुक्त अभिव्यक्तिले निर्वाचनको वातावरण विथोल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । यस्ता अभिव्यक्तिले सामाजिक र सांस्कृतिक सद्भावमा समेत खलल पुर्‍याउने भन्दै सबै पक्षलाई धैर्यता र संयमता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।

विशेषगरी निर्वाचन प्रचारप्रसार र राजनीतिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा बालबालिकाको प्रयोग भइरहेको भेटिएको भन्दै आयोगले यसलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रचार सामाग्रीमा बालबालिकालाई संलग्न गराउनु आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित र मानव अधिकारमैत्री बनाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विद्यालय र अभिभावकको समेत उत्तिकै जिम्मेवारी रहने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्दै आयोगले शान्ति सुरक्षामा प्रभाव पार्ने गतिविधि बन्द गर्न र नागरिकको मानव अधिकारको सम्मान गर्न भनेको छ ।

कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि नगर्न र गराउन सचेत गराउँदै आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार सम्पन्न गर्न सबैको महत्वपूर्ण भूमिका रहने कुरामा जोड दिएको छ ।