गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को आगामी महाधिवेशन कसले गराउने भन्ने विषय फेरि सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको छ ।
संघका हालका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय विवाद समाधान समितिले महाधिवेशन गराउन नसक्ने भन्दै दायर रिटमा आइतबार कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।
त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले महाधिवेशनको मिति सार्नका लागि दिएको निवेदनसँगै राखेर यस निवेदनमा पनि सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्न न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले भनको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको निवेदनमा छलफल गर्न सर्वोच्चले भोलि सोमबार (वैशाख १५ गते) बोलाएको छ । त्यसैले डा. केसीले मागेअनुरूप अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भनेर भोलि छलफल हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ मा एक आदेश जारी गरी शेष घले नेतृत्वको विवाद समाधान समिति ब्युँताउँदै एकता महाधिवेशन गराउन भनेको थियो । त्यसपछि गत साउन २२ मा सर्वोच्चकै अर्को इजलासले १०औं महाधिवेशन विवादित थियो भन्ने आधारमा पछिल्लो ११औं महाधिवेशन पनि अवैध हुन नसक्ने ठहर गर्दै डा बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधता प्रदान गरेको थियो ।
‘विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आवधिक रूपमा २/२ वर्षमा सम्पन्न हुने महाधिवेशनहरू एकअर्काको मातहतका रहने अंग नभई हरेक अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त हुने भएकोले दशौं महाधिवेशनको वैधता विवादित भएको भन्ने आधारमा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, नियमावली र विधानबमोजिम हरेक दुई वर्षमा सम्पन्न हुनैपर्ने त्यसपछिको महाधिवेशनसमेत गर्न नमिल्ने वा त्यसको वैधतामा स्वतः प्रश्न उत्पन्न हुने भनी गरिएको तर्कको कानुनी, न्यायोचित एवं विवेकसम्मत आधार देखिन आएन’ भन्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको थियो ।
केसीले यसै आदेशमा रहेर आउँदो अक्टोबरमा महाधिवेशन गराउने तयारी अघि बढाएका थिए । तर, घले नेतृत्वको समितिले अर्को महिना एकता महाधिवेशन गराउने तयारी अघि बढाएपछि केसीले सर्वोच्चका दुवै फैसला एकै ठाउँमा राखी निकास दिनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
सर्वोच्चले एनआरएनएसम्बन्धी सबै विवादका कागजात तथा मिसिल यसअघि नै झिकाइसकेको छ ।
