उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आज विहान आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्राप्त प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका समस्या चिन्न र चिर्नका लागि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
विगतमा गठन भएका आयोगका प्रतिवेदन दराज सजाउनका लागि मात्रै प्रयोग भएको टिप्पणी गर्दै मन्त्री पौडेलले यो प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्राप्त निश्कर्ष र सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाए । आयोगको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ । सरकारले गत असोज २१ गते पूर्वअर्थसचिव खनालको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति टिठलाग्दो रहेको टिप्पणी गरेको छ । प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त रहेको उल्लेख छ । सरकारले २७ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकरण गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा खेलकुदसँग सम्बन्धित तीन क्रिक्रेट रंगशाला निर्माणलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकरण गरिएको थियो ।
हालसम्म दुई विमानस्थल, एक खानेपानी र एउटा जलविद्युत् आयोजना गरी राष्ट्रिय गौरवका चार आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत अभाव हुन नदिने र सघन अनुगमन गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषजनक नरहेको आयोगले जनाएको छ ।
‘कतिपय यस्ता आयोजनाहरू जस्तै, बबई सिँचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष २०४५/४६ देखि सुरु गरिएको थियो । कतिपय आयोजनाहरू जस्तै, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, निजगढ विमानस्थल, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना सुरु नै हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयोगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका पाँचवटा सार्वजनिक संस्थानलाई खारेज गर्न सुझाएको छ । आयोगले बन्द अवस्थामा रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटलाई खारेज गर्न सुझाएको हो ।
आयोगले सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगलाई खारेज गरेर उनीहरूको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिलाई सरकारको नाम ल्याएर अन्य उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउन सुझाव दिएको छ । आयोगले राजस्वमा चाप परिरहेको स्थितिमा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरेर निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
निजी क्षेत्र पनि संस्थानको व्यवस्थापनमा संलग्न हुँदा यी संस्थाहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता सुधार हुने ठम्याइ आयोगको छ ।
पूर्णपाठ :
