२०८२ सालको सबैभन्दा चर्चित घटना हो, जेनजी अर्थात् नवयुवा आन्दोलन । गएको भदौ २३ र २४ गते देशभर भ्रष्टाचारविरोधी प्रदर्शन र अन्य प्रदर्शनहरू भए । मुख्यतया ‘जेनेरेशन जेड’ अर्थात् नवयुवा विद्यार्थी र युवाहरू आन्दोलनमा उत्रिए । सरकारले भदौ १९ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नयाँ नियमअन्तर्गत दर्ता गर्न नआएको भन्दै फेसबुक, एक्स, युट्युब, लिङ्क्डइन, रेडिट, सिग्नल र स्न्यापच्याटलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्यो ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नवयुवाहरूले काठमाणडौसहित देशभर आन्दोलन शुरू गरे । शासन, पारदर्शिता र राजनीतिक जवाफदेहिताका फराकिलो मुद्दाहरूलाई समेट्न आन्दोलन विस्तार भयो । भदौ २३ मा भएको आन्दोलन हिसांतर्फ उन्मुख भयो । २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा ७२ जनाको ज्यान गयो । देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारसहित सङ्घीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, शीतलनिवास सहितका महत्त्वपूर्ण सम्पदा र संरचना जलेर क्षतिग्रस्त भए ।
आन्दोलनकै बलमा तत्कालीन सरकार र संसद् विस्थापित भई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित नागरिक सरकारले गएको फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न गराएपछि देशले नयाँ सरकार प्राप्त गर्यो । चुनावबाट परम्परागत दलहरूलाई चुनौती दिँदै नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भयो ।
फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा चुनावमा साढे तीन वर्ष अगाडि गठन भएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झन्डै दुई तिहाई मतसहित सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भयो । यो चुनावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट लगायत परम्परागत राजनीतिक दलहरू नराम्ररी धक्का लाग्यो । नवगठित सरकारले सुशासन, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक पुनरुत्थान र प्रणालीगत सुधारलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर अघि बढेको छ । साथै, आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मागहरू सम्बोधन गर्ने दिशामा ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
नवयुवा आन्दोलनमा भएको घटनाको जाँचबुझ गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्ने भनेर सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्याे । नवयुवा आन्दोलन दमन गरेको आरोप लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक १३ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेर चैत २६ गते रिहा भए । पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का सम्पत्ति शुद्धीकरण आरोपमा अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध भेपमार्फत सुन तस्करी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पत्तिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय ओली र प्रचण्डविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान भइरहेको छ । बालेनको नेतृत्वमा गठित सरकारले सुशासन, सामाजिक न्यायको पक्षमा कठोर कदम चाल्ने संकेत देखाएको छ ।
नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व छाड्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दबाब बढे पनि ११औं महाधिवेशनबाट ओली पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भए । नवयुवा आन्दोलन अगाडि नै पार्टीको नवौँ र १०औं महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको दुई कार्यकाल, ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था निलम्बन गरी ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल पनि अध्यक्ष बनाउने बाटो खुला गरेपछि एमालेमा असन्तुष्टि चुलिएको थियो । असन्तुष्टिकै बीच भदौ २० गतेदेखि २२ सम्म ललितपुरको गोदाबरीमा सम्पन्न भएको विधान महाधिवेशनले ओलीको प्रस्ताव अनुमोदन गर्यो । पार्टीको निर्णयप्रति पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी, तत्कालीन उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, सचिव योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायत नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका पनि ओली पछाडि हटेनन् ।
सरकारका गलत कामका कारण देश र पार्टीलाई ठूलो क्षति पुगेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षहरूले ओलीको राजीनामा मागेका थिए । पार्टीभित्र बढ्दो दबाबका कारण रक्षात्मक बनेका ओलीले असोजको अन्तिम हप्ता केन्द्रीय समिति बैठक बोलाए । २९ गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले मंसिरको अन्तिम हप्ता ११औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्यो । महाधिवेशनमा अधिकांश नेताहरु अध्यक्ष ओलीकै प्यानल विजयी भयो । पदाधिकारीमा ओली समूहमा नभएका गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले मात्रै जिते ।
यसैगरी साविक नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि विशेष महाधिवेशन बोलाउन नेतृत्वमाथि दबाब बढ्दै गयो । चौतर्फी दबाबमा रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असोजको दोस्रो हप्ता केन्द्रीय समितिको विशेष बैठक बोलाउनुभयो । बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, सचिव राम कार्की, केन्द्रीय सदस्य सुदन किराती लगायत नेताहरूले प्रचण्डलाई तत्काल नेतृत्व छाड्न दबाब दिए । यद्यपि नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षधर अल्पमतमा परेपछि प्रचण्डले पेश गरेको केन्द्रीय समिति भंग गरी मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव बैठकले अनुमोदन गर्यो । केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयविपरीत प्रचण्डले कात्तिक १९ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी लगायत १० घटकसँग एकता गर्ने सहमति गर्नुभयो । उता माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै एकीकृत समाजवादीका तत्कालीन महासचिव घनश्याम भुसाल, नेताहरू किसन श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री लगायत नेताहरू अलग भए ।
एमाले र माओवादी केन्द्रमा जस्तै नेपाली कांग्रेसभित्र पनि नेतृत्व छाड्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिँदै तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समूहले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान नै चलायो । चौतर्फी दबाबका बीच देउवाले असोज २८ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउनुभयो । बैठकमा कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएर उहाँ उपचारका लागि सिंगापुर गए । बैठकमा गगन–विश्वप्रकाश समूहले ५१ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर कार्यवाहक सभापति खड्कालाई बुझाए । तर खड्काले एक महिनासम्म पार्टीमा देखिएको अन्तरविरोध समाधान गर्न नसकेपछि स्वदेश फर्किएपछि देउवा फेरि सक्रिय भए ।
पुस १८ गते बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरे पनि पार्टीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै गगन–विश्वप्रकाश समूहले पुसको अन्तिम हप्ता विशेष महाधिवेशन बोलायो । महाधिवेशनबाट सभापतिमा थापा निर्वाचति उनकै नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन भयो । विशेष महाधिवेशनको निर्णयविरुद्ध देउवा समूहले निर्वाचन अयोगमा निवेदन दिए पनि आयोगले विशेष महाधिवेशनकै पक्षमा निर्णय गर्यो । आयोगको निर्णयविरुद्ध संस्थापन पक्ष सर्वोच्च अदालन पुगे पनि अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म गगन-विश्वप्रकाश पक्षलाई राहत हुनेगरी आदेश दियो । पार्टीको आधिकारिता विवाद सम्बन्धी मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ ।
