खाँदबारी- संखुवासभामा पाँचदलीय गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार तथा कांग्रेस जिल्ला सभापति दीपक खड्काले सोमबार नुम बजारमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै खाँदबारी-किमाथाङ्का सडकको ट्र्याक आगामी १८ महिनामा खुलिसक्ने उदघोष गरे। कठिन भीरमा ट्र्याक खोल्ने जिम्मा लिएको नेपाली सेनाको कुरा फरक छ। सेनाले अर्को फागुनसम्ममा ट्र्याक खोलिसक्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ।
अहिले संखुवासभामा मुख्य चुनावी मुद्दा हो, यो सडक। सेनाले च्याम्ताङको जिरो पोइन्टबाट यो सडकको ट्र्याक खनिरहेको छ। शंखेभीरमा अड्केको छ यो सडकको ट्र्याक। च्याम्ताङबाट घोङ्गप्पासम्मको सडक सेनाले निर्माण गरिरहेको छ। गत असारसम्ममा ३.५ किलोमिटर ट्र्याक खुलिसकेको छ। गत साउनयता थप पाँच सय मिटर ट्र्याक तयार भएको छ। शंखेभीर च्याम्ताङ र छुम्सुरको बीचमा पर्छ।
नेपाली सेनाले नौ मिटर चौडाइको ट्र्याक खोलिरहेको छ। त्यसभन्दा माथि १३.५ किलोमिटरमा ट्र्याक यसअघि नै खुलिसकेको छ। अर्थात्, शंखेभीर फोरेर ट्र्याक तयार हुनासाथ किमाथाङ्कासम्म धुले सडक तयार हुनेछ।
भोटखोला गाउँपालिकाको बरुण बजारभन्दा माथिका बासिन्दाले यो सडक तयार नहुँदा सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ। बरुण नदीले ह्युम पाइप नै बगाइदिन्छ। त्यसपछि हटिया, हुंगुङ, लिंगम, चेपुवा, च्याम्ताङ, छुम्सुर, रिदाक, छुदाम र किमाथाङ्काका बासिन्दा खाँदबारीसँग सम्बन्ध विच्छेदको अवस्थामा रहन्छन्।
‘अहिले हामी अन्तिम ट्र्याक ओपनिङको चरणमा छौं,’ एक सैनिक अधिकारीले भने, ‘हिउँदमा हिउँ र वर्षामा आकाशे पानीले डिस्टर्ब गर्छ। तै पनि सारा उपाय लगाएर काम गरिरहेका छौं।’ उनका अनुसार असोज, कात्तिक, मंसिर र पुसमा सडक निर्माणका लागि कुनै अवरोध हुँदैन। सोही समयमा सेनाले ट्र्याक ओपनिङलाई तीव्रता दिने गरेको छ।
हेलिकोप्टरबाट विष्फोटक पदार्थ निर्माण स्थलमा पुर्याएर सेनाले ट्र्याक ओपनिङको काम गरिरहेको छ। गत फागुनमा त्यहाँ पुर्याइएको २४ टन विष्फोटक पदार्थले अहिले काममा तीव्रता दिइएको ती सैनिक अधिकारी बताउँछन्।
‘एकदमै जटिल भूगोल छ। तै पनि हामीले डबल लेनको ट्र्याक तयार गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्। उनका अनुसार सेनाले खुलाइरहेको ट्र्याकमा सडक किनाराको नाला पनि निर्माण गरिएको छ।
सेनाले काम गरिरहेको स्थलमा पुग्न भोटखोला गाउँपालिकाको गोला बजारबाट दुई दिन पैदल यात्रा गर्नुको विकल्प छैन। खाँदबारीबाट गोला बजारसम्म सडक त पुगेको छ तर एकदमै जिर्ण छ यो। यो सडकको स्तरोन्नती नहुँदा गोला बजारसम्म मुस्किलले सार्वजनिक सवारी साधन चल्छन्।
यही सडकमा पनि ट्राफिक जाम हुन्छ। निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका निर्माण सामग्री लिएर जाने ट्रकहरूका कारण ट्राफिक जामको समस्या भएको हो। त्यसै त जिर्ण सडक, त्यसमाथि ठूलो भारवहन क्षमताका सवारी साधन चलाउनैपर्ने बाध्यताका कारण यो सडक झनै जिर्ण बनेको छ। स्तरोन्नतीको काम खाँदबारीमै अलपत्र छ। खाँदबारी बजार क्षेत्रमै जिर्ण रहेको सडकका कारण सवारी साधन फसिरहेको दृश्य अनौठो होइन।
सरकारले तीन वर्षअघि शंखेभीरमा ट्र्याक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। पहिलो वर्ष सेनाले बंकर तयार पार्यो, सैनिकहरूको बास र निर्माण सामग्री राख्ने टहराहरू निर्माण गर्यो। र, पाँच सय मिटर सडक पनि खन्यो। त्यस वर्षको टार्गेट सेनाले पूरा गर्यो। दोस्रो वर्ष २.५ किलोमिटरको ट्र्याक तयार भयो। यस वर्षको लक्ष्य पनि पूरा गर्ने क्रममा छ, सेना।
शंखेभीर फुटाउन करिब डेढ सय नेपाली सेना परिचालित छन्। ‘यो सडकको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा पाउनु सेनाका लागि गौरवको विषय र अवसर पनि हो,’ ती सैनिक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले पाएको जिम्मेवारी समयमै सम्पनन गर्न दत्तचित्त छौं।’
यो सडक निर्माणमा निरन्तर करिब तीन सयजनाले काम गरिरहेका छन्- डेढ सय सैनिक र त्यति नै संख्याका स्थानीय बासिन्दा। अर्थात्, किमाथाङ्का सडक निर्माणमा करिब डेढ सय स्थानीय बासिन्दाले पनि रोजगारी पाएका छन्। सेनाको ठूलो संख्या परिचालित रहेकाले स्थानीय कृषि उपजको खपत बढेको छ।
त्यस क्षेत्रमा खसीको मासुको दाम प्रतिकिलो १३ सय रुपैयाँ छ। किसानले घरमा पालेका कुखुरा र अण्डाले पनि भाउ पाएका छन्। एउटा कुखुराको भालेको दाम पाँच हजार रुपैयाँसम्म पर्छ त्यहाँ। स्थानीय स्तरमा उत्पादित आलुलगायत कृषि उपज खपत भइरहेको छ।
स्थानीय बासिन्दासँग दरिलो सम्बन्ध बनाउन सेनाले ‘सैनिक-नागरिक सम्बन्ध’ अभियान नै चलाएको छ। बिजुलीको ट्रान्सफरमर घेराबन्दी गर्ने, विद्यालयहरूमा स्टेसनरी सामग्री वितरण गर्ने, कम्प्युटर, प्रिन्टरलगायत सामग्री हस्तान्तरण, स्थानीय क्लबहरूलाई खेलकुद सामग्री वितरण तथा आमा समूहहरूलाई आवश्यक सामग्री हस्तान्तरणलगायत काम गर्छ, सेनाले उक्त अभियानमार्फत।
अप्ठ्यारो भीरमा स्थानीय बासिन्दालाई समेत उत्साहपूर्वक सहभागी गराएर सेनाले सडक खनिरहँदा यसअघि नै ट्र्याक तयार भएको खण्डमा स्तरोन्नतीको काम भने सुस्त छ। हालसम्म पाँच प्रतिशत पनि स्तरोन्नतीको काम भएको छैन। सडक बिगारेको दोष अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामाथि थोपरेर सडक डिभिजनका अधिकारीहरू सुतेर बसेका छन्।
यो सडकको ट्र्याक तयार भइसकेका खण्डमा कालोपत्रे नहुँदा भोटखोलाका बासिन्दाले खाँदबारीबाट गाउँ पुगेको २ हजार रुपैयाँ पर्ने चामल ४ हजार रुपैयाँमा खरिद गर्नु परिरहेको छ। वर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलो अनि ठूला सवारी साधन गुड्दा बनेका ठूला खाडल। खाँदबारी-किमाथाङ्का सडकको ट्र्याक तयार भइसकेका खण्डमा सवारी साधन गुडाउन र ती सवारी साधनमा यात्रा गर्नुको सास्ती भनिसाध्य छैन।
विगत पाँच वर्षमा यो सडकको ट्र्याक ओपनिङ र स्तरोन्नतीमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सिन्को नभाँचेको आक्रोस पाइन्छ, स्थानीय बासिन्दामा।
ओलीको झुट
२०७४ सालको चुनावपछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै संखुवासभामा प्रतिनिधिसभामा पराजित कांग्रेस नेता दीपक खड्का नेतृत्वको संखुवासभाको टोली उनलाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्यो। र, किमाथाङ्का सडकलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढाउन आग्रह गर्यो। ओलीले दुई वर्षभित्र फिलिली किमाथाङ्का पुग्ने गफ चुटे। उनले भनिदिए, ‘दुई वर्षभित्र किमाथाङ्कासम्म कालोपत्रे भइसक्छ। त्यसपछि बिहान खाँदबारीबाट हिँड्ने, चीनको सिगात्से पुगेर खाना खाने अनि साँझ खाँदबारी फर्केर बास बस्ने।’
तर दुर्भाग्य, उनको गफ खाँदबारीमै बास बस्यो, सिगात्से त के, किमाथाङ्का पनि पुगेन। संखुवासभाबाट निर्वाचित सांसद राजेन्द्र गौतमले यो सडकलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन पहलकदमी लिन सकेनन्।
यो सडकमा अर्को पनि प्रसंग चाखलाग्दो छ। खासमा, नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय व्यापारको ठूलो सम्भावनाको मार्ग भएर पनि किमाथाङ्का सडक निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा परेको थिएन। कांग्रेस नेता खड्काले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालालाई निजी खर्चमा हेलिकोप्टरमार्फत किमाथाङ्का पुर्याए। त्यसपछि मात्र डा. महतले साँच्चै सम्भावनाको भण्डार देखे। अनि, विश्व बैंकको सहयोगमा यो सडक निर्माण अगाडि बढाउन तदारुकता लिए।
अहिले विश्व बैंककै सहयोगमा यो सडक निर्माणाधीन छ। ट्र्याक ओपन सँगसँगै सडक स्तरोन्नती पनि अगाडि बढाउने विश्व बैंकसँग सम्झौता भएको छ। तर, यसअघिका सरकार र सांसदले स्तरोन्नती त के ट्र्याक खोल्ने पाटोमा पनि बेवास्ता गरिदिँदा जोगवनी-किमाथाङ्का सडकमार्फत नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय व्यापार खुल्न सकेको छैन।
मकालु गाउँपालिकाको नुमका काजीमान गुरुङ अब निर्वाचित हुने सांसदहरू र सरकारले यो सडकलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। यस्तै धारणा छ, चिचिला, मकालु र भोटखोलाका अधिकांश मतदाताको पनि। किनकि, ती गाउँपालिकाका लागि जोगवनी-किमाथाङ्का सडक र नेपाल-भारत-चीन त्रिदेशीय व्यापार नै समृद्धिको मुख्य आधार हो।
भोटखोला गाउँपालिकाका कांग्रेस नेता पासाङ खम्बा भोटे त्यसैमा जोड दिन्छन्। यो सडक जोडिएपछि भोटखोला गाउँपालिका-१ किमाथाङ्कामा भन्सार स्थापना हुनेछ। यो गाउँपालिका साविकका किमाथाङ्का, चेपुवा, हटिया, पावाखोला (१- ३ वडा ) हरू गाभिएर बनेको छ। ‘हाम्रा लागि पहिलो शर्त नै जोगवनी-किमाथाङ्का सडक हो,’ पासाङ भन्छन्, ‘त्यसपछि मात्र खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षाको कुरा आउँछ।’ उनका अनुसार राज्यले उपलब्ध गराउने आयोडिनयुक्त नुन पनि भोटखोला क्षेत्रको मुख्य आवश्यकता हो। ‘तर, नुन र मल जिल्ला (सदरमुकाम खाँदबारी)मै हराउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘रेकर्ड यताको रहन्छ तर नुन र मल खाँदबारीमै हराउँछन्।’
भोटखोलाकै माओवादी नेता भरत राई पनि किमाथाङ्का सडक जति चाँडो जोडिन्छ, त्यति नै छिटो यस क्षेत्रका बासिन्दाको दुःख अन्त्य हुने बताउँछन्।
संखुवासभा प्रदेश ‘क’का निवर्तमान सांसद पूर्णप्रसाद राई फ्याक्सिन्दादेखि खाँदबारीसम्मको खण्डमा ठेकेदारको लापरवाहीकै कारण सडक स्तरोन्नती हुन नसकेको बताउँछन्। खाँदबारी-छ्याङ्कुटी, छ्याङ्कुटी-देउराली र देउराली-नुम गरी तीन खण्डमा बाँडेर सडक कालोपत्रेको ठेक्का लागेको छ। तर, ठेकेदारले लापरवाही गरेकै कारण यो सडक कालोपत्रे हुन नसकेको हो।
‘सेनाले ट्र्याक ओपन गरिरहेको भीर अत्यन्तै कठिन भूगोल छ। तै पनि, सेनाले जसरी रफ्तारमा काम गरिरहेको छ, आगामी दुई वर्षभित्रमा किमाथाङ्का राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने निश्चित छ,’ सांसद राई भन्छन्।
मकालु गाउँपालिकाको सीमा बजारमा काजीमान गुरुङ पनि किमाथाङ्का सडक नै अहिलेको समस्या र भविष्यको आशा हो, संखुवासभाको उत्तरी क्षेत्रको। मकालु गाउँपालिकाकै पूर्वअध्यक्ष तेजबहादुर पोखरेल संखुवासभाको उत्तरी भेगलाई देशी-विदेशी पर्यटनसँग जोड्न पहिलो शर्त नै सडक भएको बताउँछन्।
