जब्बर जाततन्त्रको जलनमा किन चाहियो सामाजिक न्याय

प्रकाशचन्द्र परियार

राणाकालको परिस्कृत रुप पंचायतमा छुवाछुत तथा जातिय विभेद हटाउने एउटा पनि राष्ट्रिय कार्यक्रम ल्याईएन मात्र जयजयकार गर्न भदौ १ गतेलाई मुक्ति दिवस मनाउने र राजा महेन्द्रलाई दलित समुदायको मुक्तिदाताको प्रचार गराउने पंचायती प्रपंन्च बाहेक । २ हजार ४७ सालको संविधान पछि दलित समुदायको हल्का सास फेर्न सकेको कुरा भुल्नै हुन्न । दलित समुदायको समेत सहादतको प्रतिफल गणतन्त्र पछि दलित समुदायले पाएको सबै भन्दा ठुलो उपलब्धी भनेकै अन्तरीम संविधान २०६३को मर्म वमोजिम आएको छुवाछुत तथा जातिय विभेद विरुद्धको ऐन । त्यही छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६८ लागु भएकोले नै यतिखेर रूपा सुनार न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालत सम्म पुगिन् । दलित समुदायले ७० वर्षदेखि संघर्ष गरेर पाएको उपलब्धी हो, कानुन । त्यसले भनेको छ, ‘कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा कुनै वस्तु सेवा वा सुविधा उत्पादन विक्री वा वितरण गर्नबाट रोक्न वा रोक लगाउनु हुँदैन ।

यदि त्यसो (जातीय  भेदभाव) गरेमा दण्डनीय हुनेछ । यही व्यवस्थामा टेकेर दलित समुदायको सचेत नागरिक रूपा सुनारले शुरुमा जातकै कारण घर भाडा नदिएर विभेद गर्ने सरस्वती प्रधान विरुद्ध उजुरी गरिन भने आरोपीलाई छुटाउन दलबल सहित प्रहरी कार्यलयमा आएका शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ प्रवृत्तिविरूद्ध विद्रोह गरिन् सर्वोच्च सम्मै पुगेर। यस किसिमको विद्रोह रूपाभन्दा अगाडि दीपा नेपाली, करुणा विश्वकर्माले पनि गरेका थिए, सबै कुरा मिलीसके पनि अन्त्यमा जातका कारण विभेद खेप्न परे पछि  । यो भन्दा अगाडि पनि धेरै विद्रोह नभएका होइनन् । एउटा यस्तै गुपचुप विद्रोहमा म आफै समेत सरीक भएर विभेद गर्ने घरभेटीलाई वकील, पत्रकार र मानव अधिकारकर्मीकावीच माफी मगाएर। घटनाको प्रतिरोध २०६७ सालमा काठमाडौंको थापा गाउ ओरालोमा रहेको उप्रेती परिवारसंग गरिएको थियो ।

हुन त आफूले भोगेको छुवाछुतको मुद्धालाई म अझ बृहत् बनाउन सक्थे । तर मैले त्यो बाटो रोजीन । मैले राजे पिडकलाई माफी मगाउने । थापा गाउको उप्रेती परिवारको त्यो घरमा तत्कालीन नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव जगत नेपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम गिरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयेगका  अधिकृत घनश्याम अधिकारी, राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सचिव जीवन परियार सहित बृहत् छलफलपश्चात् मैले पीडकलाई माफी दिएर घटनालाई आन्तरिक ब्यवस्थापन गरेको थिए । जातीय छुवाछुत गर्ने घरबेटीलाई म जस्तो एक व्यवसायिक मानिस जो पीडित थिए मैले माफी दिने सक्ने हैसियत राखेर त्यसलाई साम्य पारे । यसका बहुपाटा हुन सक्छन ।

रुपा सरस्वती प्रकरण मन्त्री श्रेष्ठको कदम राज्यकै मिचाहा प्रवृत्ति

धेरै कुरा राज्यसंगै लड्ने जमाना हो खाशमा अहिले । सरस्वती कानुनी रुपमा गलत हुन, आज सम्म संघी राजधानीनै छुवाछुत तथा जातिय विभेद हुनु विडम्बना हो भन्दै ब्यापक रुपमा दबाब परेकै थिया,े हिरासत पछि माफीको पहल पनि हुन सक्थ्यो सरस्वती प्रधानको सवालमा । तर परिस्थिति अर्कै बनाइदिए शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले । हुन त ऐन नियम सबैलाई लागु हुनुपर्छ । मलाई जातीय विभेद थाहा थिएन भनेर पाइन्न । कसैले लागुऔषध सेवन गरेपछि मलाई त कानुनमा छ भन्ने थाहै थिएन भनेर भन्न पाइँदैन । महिला हिंसा गरिसकेपछि मैले त यो कहीँ पढेको थिइँन भन्न पाइएन । कर्मचारी वा एउटा सार्वजनिक व्यक्तिले छुवाछुत गरिसकेपछि मलाई थाहा थिएन, अब गर्दिनँ भन्ने छुट छैन । आत्मालोचना गर्छु भनेर मात्र पनि हुँदैन । तर कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अहङ्कारले चाहिँ राज्यले नै जातीय भेदभाव छुवाछुत संरक्षण गरेको छ भनेर पुष्टि ग¥यो ।

उनले न्यायालय र प्रहरी प्रशासनलाई दबाब दिएर सरस्वती प्रधान छुटाउन कारागार नै पुगे । सरस्वतीलाई छुटाएपछि उनका समर्थकले जिन्दावाद र रूपा सुनार मुर्दावाद नारा लगाए । अनुसन्धानको क्रममा रहेको पीडकलाई सरकारी गाडीमा ‘लिफ्ट’ दिएर घर पुर्याए । अहिलेको कानुनले पिडक भनिएकालाई नै संरक्षण गर्नु दुर्भाग्य होइन विडम्बना नै हो ।

‘तिमी दलितहरूले के गर्न सक्छौ गर भन्दै ‘माइकालाल’ मिचाहा प्रवृत्ति देखाएका हुन अहंकारी मन्त्री श्रेष्ठले । राज्य नै छुवाछुत विभेदको पक्षमा छ के गर्न सक्छौ गर भन्ने अहमता देखाएर वर्षौदेखि अपमानीत जीवन जिउन वाध्य पिडीत समुहमाथि यो एक प्रकारको राज्यकै सार्वजनिक ज्यादती हो, खराब सन्देश संचार पनि भइसकेको छ ।’

सरकारवादी मुद्धा भएकाले छोटो समयमा प्रभावकारी अनुसन्धान गरे पुग्थ्यो । अन्जानमा हुन पुगेको भनी समझदारी गरेर माफी मागेर टुङ्गिने ठाउँ पनि थियो । छुवाछुत गर्नु हँुदैन, गरेमा दण्डनीय छ भनेर मजाले म्यासेज दिन सकिन्थ्यो । तर मन्त्री श्रेष्ठको अहमले छुवाछुतलाई राज्यले नै संरक्षण गरेको पुष्टि भो ।  कृष्णगोपाल श्रेष्ठ भनेका मान्छे आदिवासी, दलित तथा पीडितहरूको पक्षमा खुलेर बोल्दै आएको पात्र पनि होइनन् । जब उनले कहिल्यै समता र सामाजिक न्यायको वकालत गरेनन, पिडीतको पक्षमा बोलेनन् भने यस्तो परिस्थितिमा झन बोल्छन् भनेर पत्याउनै सकिन्न । स्वभाविक, उल्टो पदको दुरुपयोग गर्दै अहङ्कार देखाउन पुगे पछि राजकीय नेतृत्वमा कस्ता मान्छे छन उनीहरुले पिडीतलाई के गर्दा रहेछन प्रष्टै देखियो । ‘नेवारभित्रका पनि खड्गी, च्यामखल, देउला, कपालीहरुलाइृ विभेद गर्दै आएका श्रेष्ठले यदि सरस्वतीलाई सम्झाई दिएको भए पक्कै दलित समुदायकी रुपाले सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउन जानु पर्थेन ।’ विभेद गर्ने कथित उच्च जातिलाई हाकाहाकी शिक्षा मन्त्रीले नै संरक्षण गर्न खोज्नुले दलितहरुलाई के लाग्यो भने राज्य नै हाम्रो पक्षमा छैन । हाम्रो हितमा छैन, यो लडाइ अझै धेरै छ ।

धर्म संस्कार, कानुन र राजनीतिको त्रिकोणात्मक दलनमा दलित

अझै पनि विभेद, अपमान, अमान्छेको जीवन विताउन वाध्य दलित समुदायले भोग्दै आएको छुवाछुत तथा जातीय विभेदचाहिँ तीन हजार बर्षदेखि हुँदै आएको छ । सर्यौ वर्षदेखिको संघर्ष पनि जारी छ । आधुनिक युगमा भने जंगबहादुरले १९१० को मुलुकी ऐन जारी भए पछि  कानुनी रुपमा समेत औपचारिक विभेद गर्न पाईने दस्तावेजिकरण बन्यो जसको जग मनुस्मृति नै हो, धार्मिक कुरीतीनै हो ।

एउटा समुदायले हिन्दु धर्ममा छुवाछुत छैन भन्छ, हिन्दू धर्म मान्ने अर्को समुदायले हिन्दु धर्ममा छुवाछुत छ, हामी भोगिरहेका छौं भन्छ । बहसका धेरै कोण होलान तर दक्षिण एसियामा भने छुवाछुत तथा जातीय विभेद चाहिँ हिन्दु धर्मकै विकृत ब्याख्या हुदै संस्कृति, संस्कार पछि वर्ण र जातको रुपमा हस्तान्तरण भएको हो भन्नेमा अब विवाद छैन । ‘हुन त छुवाछुत मूल हिन्दु धर्ममा कति मात्रामा थियो थिएन भन्दै पक्ष विपक्षको बहस अहिले कामै छैन । दक्षिण एसियाको जातपात छुवाछुत तथा जातीय विभेदको जग हेर्न मनुस्मृतिमा जानुपर्छ । किनकि मनुस्मृतिकै जगमा उपत्याकाभित्र जयस्थिति मल्लले जात व्यवस्था सुरु गरे त्यही जात व्यवस्थाको एक कथित उच्च अभ्यासक मान्न सकिन्छ सरस्वती प्रवृत्ति ।

मनुस्मृतीको जग हुँदै नेपालमा जङ्गबहादुर राणाले १९१० मा कानुननै बनाएर जातका आधारमा विभेद गर्न पाउने ब्यवस्था गरेर नेपाललाई शताब्दीयौं धकेल्ने काम गरेको कुरा प्रष्ट छ । १९१० को ऐनको पृष्ठभूमिमा जात अनुसार पानी चल्ने ,पानी नचल्ने, जात काड्नु पर्ने, जात काड्नु नपर्ने, छोइछिटो हाल्नु पर्ने छोइछिटो हाल्नु नपर्ने,  गरी समाजलाई विभक्त बनाउदँै पाखण्डी, ढोंगी र विभेदकारी समाज वनाइयो । ‘हामी पशुको पनि सम्मान गर्ने समाजको मानिस हौँ । तर मानिसलाई अत्यन्त निच, निकृष्ट र अमान्छेको दर्जमा वर्गीकरण गरेर शासन गरियो । राणाले यो प्रपञ्च गर्नु आफ्नो त्यो निरंकुश शासन टिकाउनलाइर्नै थियो ।’

मुलुकी ऐन १९१० लाई २००७ सालको क्रान्तिभन्दा अगाडि चौतर्फी संरक्षण भयो । त्यतिनै मात्रामा विरोध पनि गरिएको थियो । बाग्लुङबाट भगत सर्वजित विश्वकर्मा, पाल्पामा क्याप्टेन लालबहादुर परियार, दैलेखमा रत्न बहादुर विश्वकर्मा, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलु, भोजपुरमा नरबहादुर परियारहरुले सात सालको क्रान्तिमा आफूलाई होमेका थिए । सहादत पनि प्राप्त गरे । छुवाछुत विरुद्धको त्यो संघर्ष र जनक्रान्तिमा ‘जातपात मान्दैनौँ, भात भताहको खुशी, सँगै खाउँ सगँै बसौँ, यो जातपातविहीन  समाज भएन भने हामी अगाडि बढ्दैनौँ भन्ने मूल नारा थियो , क्रान्तिकारी विपी कोईराला त्यसको मुल अगुवा थिए । २०२० मा कानुनमा समानता तर परम्परागत रुपले मानि आएको चलन प्रचलनलाई संरक्षण गदै बढो पाखण्डी, कर्मकाण्डी र देखावटी पाराले ‘हाइलाइट’ गर्ने र दलित समुदायको कथित मसिहा हुने हल्लाखल्ला चाहिँ राजा महेन्द्रले गरे। तर सम्बोधन गर्ने काम गरिएन, बरु वचाउने र निरीह बनाउने कामचै गरियो ।

आजकै जस्तो विद्रोह पञ्चायतभरि पनि भएकै थियो । संगठित हुने क्रम बाक्लै थियो । विश्वकर्मा, परियार, मिजार सहित खड्गी, कपालीहरुको नेतृत्वमा सामुहिक विद्रोह गरिएको थियो त्यो समयमा । २०११ सालमा पशुपति मन्दिर प्रवेश काण्डदेखि पछिल्लोपटक डोटीको शैलेश्वरी मन्दिरमा प्रवेश काण्ड दलित आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन थियो । तर छुवाछुत मानिसको मानसिकताबाट हटेको भने थिएन । त्यसैको परिणाम बताउँछन् परियार, रूपा सरस्वती प्रकरण । २०४७ सालको संविधानले केही राहत महसुस गराए पनि गिदीमा लिदीझै बसेको जब्बर जात तन्त्रले मानिसलाई छोडेन । र २०६२÷६३ को आन्दोलनमार्फत् राजतन्त्र ढाल्नलाई हामी सबै एक भयौँ तर जाततन्त्र हटाउन सकेनौँ ।

जाततन्त्रले आफूलाई मान्छेको रूपमा हेर्न भन्दा पनि म जन्मजात उत्कृष्ट, सर्वेसर्वा, श्रेष्ठता हँु भन्ने जब्बर भ्रम कथित उच्च वर्णका खस आर्यहरुमा गहिरो रहेको छ ।  ‘समाजमा जे गर्न पनि कन्फिडेन्स वृद्धि गर्ने माध्यम वर्ण, जात, थर भयो उनीहरुलाई’, भन्छन्,  लिखित दस्तावेजिकरण उसको जातले मान्छेको उच्च निम्म वर्गीकरणमा निरन्तरता पाउने सोचलाई बचाइरह्यो, त्यसैमा उनीहरु रमाइरहे ।’

कथित निम्न जातिको रूपमा रहेका जाति समुदायलाई अपमान बोधक मनोविज्ञान घटाउन भन्दा बढाउन धेरै पहल भयो, ‘कन्फिडेस लुज’, श्रमलाई अपमान, पेसाागत रुपमै घृणा गर्ने उच्च जातीय अहङ्कारवादीहरु हरेक गल्ली, टोल र समाजमा ब्याप्त छन् । कथित उच्च जातिले दलितभित्र रहेको क्षमता, श्रम,सीप, कला, साहित्य, संस्कृति, इत्यादि प्रतिभालाई जित्न सकेनन् अथवा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई व्याख्या गरेर जित्न सकेनन् भने अन्तिममा निकृष्ट शैली कथित ठुलो जात मनोविज्ञानबाट अरुलाई हेय र घृणा गर्दै जित्न खोज्ने विकृति जारी छ । । कसैलाई निम्न जाति भनेर हेप्दै जित्न खोज्ने प्रबृत्ति अहिलेसम्म पनि समाजमा ब्याप्त छ । एकाध प्रगतिशील नागरिकबाहेक कतिपय पिएचडी धारीहरु समेत यसलाई निरन्तर दिन चाहन्छन् । यसलाई किन निरन्तरता दिन चाहिरहेका हुन्छन् उनीहरु आफूले जन्मजात पाएको लाभांश आउने पिँढीलाई पनि हस्ताण्तरण गर्दै त्यसको कुत्सित फाइदा आफ्नै पोल्टामा हुने भएकाले निरन्तरता दिन चाहन्छन् ।

विकास र समृद्धिको बाधक विभेद

केपी ओली आफ्नो फोटो सहितको होडिङ बोर्डमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा रटाइरहेका छन् । तर समृद्धिको यात्रामा जातीय विभेद, छुवाछुत अति बाधक हो त्यसलाई सम्बोधन नगरी अघि बढ्न सकिन्न भन्ने बारे बोल्दैनन् । समग्र नेपालीको विकास र समृद्धिमा छुवाछुत तथा जातिय विभेद बाधक हो भनेर कुनै पनि गैरदलित खुलेर मान्दैनन् यो निकै घातक छ । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको शिर उँचो राख्न पनि छुवाछुत तथा जातीय विभेद बाधक हो । त्यसैले छुवाछुत जातियविभेदलाई पालेर नेपालको स्वर्ण युगको यात्रा सम्भव छैन । जब छुवाछुत तथा जातीय विभेदलाई संरक्षण गरेर, लुकाएर, यो आफै हटिहाल्छनी भन्दै तर्किने प्रवृत्तिले आज सम्म काम नगरेको सत्य हो त्यस कारण यसलाई किन पाल्ने ? फालि हाल्ने हो’ उनले भने, किन कि यो एक प्रकारका खराब रोग हो । मनोवैैज्ञानिक रोग हो । जसले हिन्दु वर्णाश्रममा रहेका कथित निम्न जातिकालाई नीच, तल्लो, अशुभ, पिछडिएको, तन्नम, काम नलाग्ने भनिरह्यो ।

नेपालमा शीप, कौशल, कला र संस्कृति संरक्षणका लागि सबैभन्दा ठूलो भुमिका दलित समुदायको छ । हिजो पञ्चायतमा, राणाकालमा र विगतमा पनि तत्कालीन शुद्र, अछुत हुदै दलित भनिएका समुदायले यति क्षमता प्रस्तुत गरेका थिए कि कानुनबाट, राजकाजबाट, समाजबाट, धर्म, परम्पराबाट चौतर्फी अमान्छे बनाउन खोज्दा पनि आफ्नो क्षमता देखाइरहे । आफ्नो श्रम, सीप र श्रृजनालाई समाजमा लगाइछोडे । र मान्छे हुने प्रयासका लागि लडिरह्यो । त्यसको कहिल्यै मुल्याङ्कन भएन ।

धर्मशास्त्रको कुरा छोडाँै, नेपालको राष्ट्रिय धुनको सर्जक बखतबीर बुढापिर्थी दलित समुदायका व्यक्ति हुन् अनुदार राज्यमा उनको मुल्याङकन किन भएन हो जाततन्त्रकै कारण हो । यस्ता दर्जनौ राष्ट्रिय पात्रहरु छन ाज सम्म राज्यले कुनै सम्मान तथा आत्मसात गरेको छैन । कहिलेकाही मलाई  दलित समुदायलाई बनको लालिगुराँस भन्न मन लाग्छ । जसलाई कसैले मलजल नगर्दा पनि ढकमक्क फुलेको छ । दलित समुदाय भनेका बनको लालीगुराँसजस्तै हुन् , मलजल बिना, गोडमेलबिना, हावा हुण्डरी सबै झेलेर पनि फुलिरहेको लालीगुराँस क्या गजब हेर्नुस त । यस्तो सुन्दरताको परिकल्पना गर्नुस त मलजल गोडमेल सहितको फुलबारी अझ कति सुन्दर,  मनमोहक हुन्थ्यो होला ?’

धर्मको अपब्याख्या गर्दै अन्धविश्वासमा बसेका, वर्षौदेखि खाइपाइ आएका, विभेद हटिसक्यो भन्ने वर्गले चाहिँ निम्छरो रुपमा आजकाल कहाँ छुवाछुत छ, कहाँ विभेद छ ? भन्दै सबै ठिकठाक छ भनी टोपल्ने प्रवृत्ति अचाक्लीनै छ। त्यसो त विभेद विरुद्ध होईन पिडीत समुदाय विरुद्ध प्रगतिशीलझै देखिएर विष वमन गर्ने विभेदको घटनालाई डाइभर्ट गर्दै प्रतिक्रियावादीको खोल ओढेकाहरु सार्वजनिक मन्चदेखि सामाजिक सञ्जालमा छरपस्टै पाइएकै छ ।  म त दलितसँगै बसेर खाँदै आएको छु तर रुपा सुनारमाथि उल्टै कारवाहीको माग राखेर घटनालाइ गिजोलेर अनुदारवादीहरुलाइ हाबी हुन दिने नियोजित वातावरण वनाइएको छ । यही परिस्थिति, माहोल पञ्चायतमा पनि थियो । बिस वर्ष अगाडि पनि यस्तै भनियो । यो झारो टार्ने काम हो । यसलाई विडम्बना भन्छु, म । आजको २१ औं शताब्दीको युवापुस्ता गैरदलित युवाहरु दलित सँगसँगै खान्छु भनेर झारो टारिरहेका छन् ।

दलितले कति अन्याय सहे, अहिले पनि त्यो अन्यायको अंश कस्तो छ भनेर हेर्न रुकुममा भएको २०७७ जेठ १० गते रुकुममा नवराज विश्वकर्मा सहितको ६ जना युवाको नरसंहार सम्झिए पुग्छ । जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालतले त केही हत्याराहरु छोड्दै आयो अब सर्वोच्च अदालतले के गर्ने हो देख्न बाँकी छ ।

विश्वको ‘टप ट्वान्टी ’ देशहरू जो अहिले आर्थिक सामाजिक रूपमा विश्व नै हल्लाइरहेका छन् । बेलायत, अमेरिका,क्यानडा, अष्ट््रेलिया युरोपका कयौँ देशहरूले आफ्नो देशको विभेदलाई निमिट्यान्न पार्न सयौँ वर्षदेखि प्रयास गरिरहेको छन् । पिडीत अनुकुल कानुन बनाएर, विशेष योगदानको संरक्षण गरेर, विशिष्ट अधिकार र आरक्षण दिएर सिमान्तकृतलाई  विशेष सम्वोधन गर्ने , मानवीय सम्मान उजिल्याउने  कोसिस धेरै गरेका छन् । गएको मे मा अमेरिकामा जर्ज फ्लोइडको काला जाति भएकै कारणले गोरा अफिसरबाट नौ मिनेटसम्म घाँटी न्याकेर हत्या भयो । जब यो भिडियो बाहिर आयो विश्व नै आन्दोलित भयो । त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गोरा समूहले गरेका थिए । खरबौँको आगजनी भयो । मानवीय क्षती भयो । अनुदार भनिने ट्रम्पले समेत माफी मागे । पीडितसँग टेलिफोन संवाद गरे । यत्तिको भूमिका नेपाल सरकार र प्रमले किन गर्न सकेनन जातीवादी सत्ता भन्न सकिन्छ यसलाई । ‘गोरा अफिसरले आजीवन कारावासको सजाय पाइसक्यो । गएको  मे २५ मा हत्या भएकै मिनोसोटामा घुँडा टेकेर मिनोसोटामा माफी मागियो ।’ उनले भने, ‘यो गलत थियो । अहङ्कारको अन्त्य हुनुपर्छ । नौ मिनेट घाँटी थिचेर हत्या गरेको ठाउँमा नौ मिनेट नै मौन माफी मागियो । अहिले पनि रुकुम नरसंहारको विषयमा गैरदलितहरु खुलेर बाहिर आएनन् । अरे कम्तीमा पीडितको पक्षमा नभए पनि न्यायको पक्षमा बोल्नु सकिन्थ्यो । किन बोलिएन ?’ उल्टै रुकुम नरसंहारमा ‘विभेद त जहाँ पनि छ’ भन्ने तर्क दिदै अमेरिकामा भएका रंगभेदको उदाहरण दिएका थिए पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले । कस्तो विडम्बना ।

एकाध प्रगतिशील खेमाले बोलेर पुग्दैन । दलित समुदाय सबैभन्दा बढी पिँधमा परेको समुदाय हो । मान्छे नै हुन नपाएको भन्दा पनि हुन्छ । अहिले पनि उनीहरु मानव भएको प्रमाण पत्र देऊ, स्वीकार गर भनेर प्लेकार्ड बोक्नु पर्ने ठुलो विडम्बनामा छन आजको युगमा पनि ।

म मान्छे नै हुँ भनेर आफ्ना लाइसेन्स माग्नु पर्ने अवस्था पो आउला भन्ने डर हुन थाल्यो । परियारलाई यो समस्या राष्ट्रिय समस्या लाग्छ । उनले भने, ‘दुईचार जना पढेका प्रगतिशील धारका युवाले बोलेर पुग्दैन । सबैले बोल्नु पर्ने हुन्छ ।’ प्रगतिशील र न्यायप्रेमी खेमाले सामाजिक न्याय, मानव मर्यादा, सामाजिक रूपान्तरणलाई मान्छन् । अर्को समुह जहिले पनि परम्परागत ढर्रामा अनुदारवादी, वर्णवादी, रुढीवादी, प्रतिकृयावादी भएर यस्तै त हो भनेर पन्छिनैरहेका छन । अझ वषौंदेखि संरचनात्मक लाभ पाइरहेका वर्गले विभेद विरुद्ध बोल्लान् भनेर कत्ति पनि चिताउन सकिन्न । ती विभेद संरक्षणका लागि एक कदम अघि वढेर मौन भइदिन्छन् । ‘उनीहरुले खुलेर बोल्न पर्ने थियो । तर उनीहरु बोल्दैनन् । यदि बोल्यो भने धेरै प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । तिब्र रूपान्तरण हुन ठूलो सहयोग पुग्छ । ‘संरचनात्मक लाभांश समुदायका कम्तिमा दश—दश जना अगुवा युवाले ७ सय पालिकामा विभेद विरुद्ध र पिडीतको पक्षमा खुलेर बोलिदिने हो भन, अग्रसरता लिने हो भने यत्तिको कानुनकै जगमा टेकेर पिडकलाई कारवाही गर्दै विभेद हटाउन धेरै समय नै लाग्दैन । तिब्र रूपान्तरण हुन सजिलो हुन्थ्योे । यदि विभेद नब्यहोरेका लाभांश समुह र अन्य प्रकारका विभेद बोकेका समुहहरुको सामुहिक सहकार्य, पहल हुन सके विभेद विरुद्धको अभियान अझ छिटो फैलन सक्थ्यो । उनीहरु बोलिदिएनन् भने अझ भोलि र फेरि भोलि पनि निकृष्ट अपराध जारीनै रहिरन्छ ।’ दलित समुदायको प्रभावकारी उपस्थितिका लागि राज्यस्तर अथवा सिंहदरबारदेखि वडा कार्यालयसम्म, प्राथमिक स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्म, न्यायालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म, कर्मचारीतन्त्रदेखि सेना, प्रहरीसम्म व्यापक बहस, परिमार्जन, सुधार देखि विशेषाधिकारको ब्यवस्थाको प्रभावकारी अभ्यासहरु गर्नु अत्यावश्यक छ ।

कोटालाई कोठासँग जोड्ने प्रगतिशीलहरु

कोठा र कोटालाई लिएर खुबै तातियो सामाजिक सञ्जाल । मानिसहरु दुई ध्रुवमा उभिए । एक थरी प्रगतिशील र अर्को थरी पुरातन र प्रतिकृयावादी भएर । सबैभन्दा धेरै त दलितले पाएको राहतमाथि सबैको आँखा लाग्यो । ७० वर्षको कर्मचारी तन्त्रमा १३ प्रतिशत भनिए पनि ६० लाखको अनुमान गरिएका दलित समुदायमध्ये अहिले २ प्रतिशत दलित मात्रै कर्मचारी तन्त्रमा छन् त्यो पनि नीति निर्माण तहमा होईन। यसलाई परियार विडम्बना ठान्छन् । यो पनि २०६४ सालबाट निजामती सेवामा दलितले पाएको ४ प्रतिशत आरक्षणको आडमा । महिला, आदिवासी जनाजाति, मधेसी, दुर्गम क्षेत्र, अपांगता भएकाहरुसंगै दलित समुदायले  ४ प्रतिशत आरक्षण पाएको एक दशकमै विष बमन शुरु भयो पढालिखा,अगुवा भनिएकाबाट समेत। ‘आरक्षण कुनै कथित उच्च जातिले खुशी भएर बक्सिस् दिएको कुरा होइन । जसरी हिजो दरबारले, राणाहरुले, शासकहरुले ब्राह्मण, क्षत्री र केही निश्चित जातिहरुलाई बक्सिस् दिन्थे । त्यस किसिमको बक्सिस् होइन ।’ यो आरक्षण महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजातिको आन्दोलनहरुको उपज हो । यो राज्यमा आफ्नो सहभागिता, उपस्थिति र सम्मानको खातिर,  ७० वर्षदेखि सङ्गठित आन्दोलनको निम्छरो उपलब्धी न हो, सबथोक यही त होइन नी।’

जनसङ्ख्याको आधारमा सामानुपातिक समावेशिताको सैद्धान्तिक जगमा कम्तिमा दुई दशक वैज्ञानिक आरक्षण दिएर दलितलाई मूलधारमा ल्याउन अनुदार राजयलाई अलि गाह्रो भएको हो की  । फेरि आरक्षण भनेको बाटोवाट जसलाई पनि ट्याप्प टिपेर कसैलाई राख्ने पनि होईन। आरक्षण विरोधीहरुले वुझेरै कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् । ‘अधिकृत बन्नलाई दलित महिला, अपाङ्गले पनि स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नै पर्छ, परीक्षा पास गर्ने पर्छ प्रतिष्पर्धा गर्नै पर्छ । आरक्षण कसैले गोजीबाट झिकेर जागिर दिएको जस्तो अपब्याख्या अचाक्लि भयो ।’

लोकतन्त्रमा सामाजिक न्याय खोजिन्छ । संविधानमा सामाजिक न्यायको हक छ । छुवाछुत तथा जातीय विभेद विरुद्धको हक छ । यो हक के का लागि किन हो ? हामीले प्रचार प्रसार गर्न सकेका छैनौँ ।   विगतमा दलित समुदायले जग्गा किन्न नपाउने कानुन, परम्परा र रोक हुँदा आज अधिकांश दलित समुदाय भुमीविहीन छन । तथ्यांक हेरौं त । आज दुःख गरेर, खाडी गएर कमाएको पैसाले दलित समुदायले किन्ने सानो टुक्रा जग्गा अधिकांश विगतमा राज्यले गैरदलितलाई दिएको बकस् जमिननै त हो भन्न हामीले सकेका छैनौं । सुदुर पश्चिम र कर्णालीका तन्नम गरिबीको रेखामा बाँचेका अधिकांश दलितहरु किन अझै कतार, मलेसिया जान सकेका छैनन् एक पटक घोत्लिनु पर्छ, कारण अलिकति धितो राख्ने सानो टुक्रा जमीन नभएरै त हो । फलस्वरुप उनीहरु भारतको कालापानी देखि अन्य स्थानमा निम्नकोटीको काम गर्न विवश छन् । यही समस्या तराई मधेशमा पनि छ । साह्रै भूमिहीन मधेशी दलितहरु भारतको बिहार, झारखण्ड, दिल्ली, मद्रास, गुजरात गएर कुल्ली गर्न विवश छन् । वल्र्ड बैकको रिपोर्टले त ४२ प्रतिशत तन्नम गरिबीको रेखामुनि त अहिले पनि दलित नै रहेको तथ्यांक छ नी । समतामूलक प्रतिनिधित्वका लागि यसो अलिकति एउटा प्रयाश भएको छ कोकोहोलो मच्चिरहनु भनेको समतामूलक संवृद्धिका वाधकहरुको षडयन्त्र हो ।

के गर्न जरुरी छ त अब ?

विभेद विरुद्ध कानुन एउटा सशक्त हतियार हो तर विद्यमान कानुन अझ प्रष्ट, ब्यवहारिक र पिडीतअनुकुल बनाउनै पर्छ , यस किसिमको कानुनले उल्लेख्य रुपमा अझै छुवाछुत तथा जातिय विभेद निवारण  गर्न सकिन्न । मलाई त निवारणका लागि संविधान संशोधनसम्मै जानु पर्छ जाऔं । अहिलेको समावेशी समानुपातिक व्यवस्थालाईलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी रूपमा अभ्यास गर्नुपर्ने र कतिपय कानुन नीति र संविधानकै धाराहरु समेत संशोधन गर्नु पर्छ । मानवियता, सामाजिक न्याय, मानव मर्यादालाई उच्च सम्मानका साथ आत्मसात गरौ, सबैले मनमनमा राखौँ । राजकीय अठोट सहित बृहत्तर सचेतना कार्यक्रम ल्याआ,ैँ यसलाई चाहिँ विभेद विरुद्धको दशक अभियान को रुपमा अभ्यास गर्नु पर्ने बताउँछन् परियार। उल्लेख्य बजेट, योजनावद्ध कार्यक्रम, राष्ट्रिय अठोटका साथ विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नेबारे बहसनै भएको छैन। वर्षौदेखि अमानवीय भेदभाव र हिंशाको शिकार भएका दलित समुदाय लक्षित आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम खै, सामाजिक अन्तरघुलन कार्यक्रम खै, ब्यवहारिक र मनोवैज्ञानिक रुपमै आत्मविश्वास झल्काउने आयोजनाहरु किन नल्याउने म राज्यलाई प्रश्न गर्छु । ‘जो पीडक वर्ग छ, उसले चाहिँ स्वीकारोक्ति नफैलाएर अगाडी बढ्नै सकिन्न नि, त्यसैले राज्य दुइ कदम अघि सर्नु पर्छ भनेको हो मैले । खाली घोषणाका लागि घोषणा गरिदियो राज्यको दायित्व पुरा भयो त, भएन नी । विद्रोही वन्लान कि भनेर यसो मुख थुन्ने रणनीति मात्रै हो भने त झन घातक मानिन्छ । हेर्नुस त सरकारबादी मुद्धा भए पनि छुवाछुत अपराधको मुद्धा दर्ता गर्न आन्दोलित हुन पर्ने, दर्ता भइहाले मुद्धानै कमजोर बनाईदिने अनी, सत्ता, शक्ति र पहुचवालाको दवाब र प्रभावमा न्याय निमोठिदिने प्रपंच र अभ्यास त भोगिनै रहेका छौ नी । छुवाछुत विभेद र हिंशाको घटना सरकारवादी मुद्धा हो भनेको निकृष्ट अपराध भनेको हो नी तर आज सम्म कुनै पनि घटनामा ‘प्रहरी प्रशासनले ‘प्रोएक्टिभ’ तरिकाले  उजरी दर्ता गरेको घटना छैन , एक ठाउमा अन्याय ब्यहोर्यो फेरि न्याय माग्न जादा अर्को अन्याय । प्रहरी प्रशासनलाई विशेष सर्कुलर अत्यावश्यक छ, दर्ता गर्नै मुख ताक्ने अधिकारी माथिनै दण्डनीय शैली किन नअपनाउने कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने पहिलो निकाय प्रहरी प्रशासननै हो त्यहा धेरै गडवढ छ । सबै काम कानुनले मात्रै गर्दैन संगसंगै अन्य पाटाहरुमा पनि तिब्र रुपले अघि वढौं ।

यसरी गरौ पहल

प्राथमिक तहको पाठ्यक्रमबाटै  धेरै थोक सुधार गर्न जरुरी छ । मानवता, मानवीय मूल्य, मान्यता, मानव मर्यादा, सामाजिक न्याय, समता र समानता केन्द्रीत पाठ्यक्रम निर्माण गर्रौ । माध्यमिक शिक्षामा समानता,मानवअधिकार, सामाजिक न्याय समेटौं । उच्च शिक्षमा विविधता, समावेशीकरण र समानताका वहुकोणीय विषयलाई प्रवेश गराएर समतामूलक समाज निर्माणको बाटो कोर्न युवालाई अघि सारौं । पाठ्यक्रममा रहेका विभेद सुचक , अपमानजनीत ब्यवस्था परिमार्जन गर्न सकिने बताउँछन् परियार । प्राथमिक चरणदेखि विश्वविद्यालयसम्म मानवता, मानव मर्यादा र समानतालाई प्रवद्र्धन गर्ने, भाग्यवाद विरुद्ध श्रमवाद, रुढीवाद विरुद्ध विज्ञानवादी सोचलाई वढावा दिने पाठ्यक्रमहरु बनाऔं ।

‘छुवाछुत जातीय विभेद विरुद्धका साहित्य श्रृजना गर्रौ, विभेद विरुद्ध चलचित्रहरु बनाऔ,विभेद विरुद्ध बिगुल फुक्नेहरुको गाथालाई दस्तावेजिकरण गरौं। यो अमानवीय प्रथा, दण्डनीय अपराध हो भन्ने कुरालाई आमसंचार मार्फत ब्यापक फैलाऔं । धार्मिक समुदाय अग्रपंक्तिमा आएर विभेद विरुद्ध बोलौं, हरेक दलहरुमा ब्यापक छलफल होस कि यो कलंक राखेर हामी अघि वढ्न सक्दैनौं, यो दलित समुदायको मात्र होइन हाम्रो समस्या हो, राज्यको समस्या हो, यसलाई पार नलगाई विकास, संवृद्धि, स्वाभिमान र आत्मसम्मानको यात्रा असंभव छ भन्ने आत्सात होस । अमानवीय, कु्रर सती प्रथाको अन्त्य गर्न सकिने नेपालमा छुवाछुत प्रथा अन्त्य गर्न नसकिने भन्ने पनि कहि हुन्छ रु

अधिकारकर्मी परियार विवेकशील साझा पार्टीका सचिवालय सदस्य हुन ।