सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ ।
पूर्वऊर्जामन्त्री तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वमहाप्रबन्धक कुलमान घिसिङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकारको यो कदमको तीव्र आलोचना गरे । उनले सरकारको यो निर्णय आमउपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानको विरुद्धमा रहेको टिप्पणी गरे ।
नेपालमा विद्युतको पहुँच विस्तार भएसँगै हाल घरायसी प्रयोजनमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो कर घातक हुने घिसिङको ठहर छ । खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु कार्यमा विद्युतको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने संवेदनशील समयमा सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्न खोजेको उनले बताए । मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्नेहरू विलासी नभएर अधिकांश सामान्य घरायसी उपभोक्ता रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले यो निर्णयले लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढाउने र भान्सा अझ महँगो बनाउने चेतावनी दिए ।
देशभित्रै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन सरकारले प्रोत्साहनमूलक र सहुलियतपूर्ण नीति ल्याउनुपर्नेमा उल्टो बाटो हिँडेर विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप उनको छ । विद्युतमा अतिरिक्त कर लगाउँदा हालैका वर्षहरूमा बढ्दै गएको विद्युतीय चुलो लगायतका उपकरणको प्रयोग घट्न सक्ने र उपभोक्ताहरू पुनः आयातित एलपी ग्यासतर्फै निर्भर हुन पुग्ने खतरा घिसिङले औंल्याए ।
यो कदम राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्यसँग कुनै पनि हालतमा मेल नखाने उनको भनाइ छ । विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु आजको मुख्य आवश्यकता रहेको भन्दै पूर्व महाप्रबन्धक घिसिङले विद्युत महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
विद्युतमा नयाँ करको बोझ थप्न नहुने तर्क गर्दै उनले स्वदेशी विद्युतको उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन र आम सर्वसाधारणको हितका लागि विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको यो अतिरिक्त ५ प्रतिशत भ्याट तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरे । सरकारले बजेटमार्फत राजस्व बढाउने उद्देश्यले विद्युतमा भ्याट आकर्षित गरे पनि यसले ग्यास विस्थापन गर्ने र देशभित्रै ऊर्जा खपत बढाउने राष्ट्रिय रणनीतिलाई ठूलो धक्का लाग्ने देखिएको छ ।
