राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षको मनसुनमा हुनसक्ने सम्भावित विपद् प्रतिकार्यको योजना सार्वजनिक गरेको छ । कार्यकारी समितिको ३४औं बैठकबाट स्वीकृत कार्ययोजना प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको हो । वैशाख ३१ मा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल नेतृत्वको कार्यकारी समितिले प्रतिकार्य कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो ।
मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०८३ अनुसार यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्को सम्भावित जोखिम पूर्वानुमान गरेर प्रतिकार्यको लागि विभिन्न मन्त्रालय र सुरक्षा निकायको कार्यजिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विगतको तथ्यांक विश्लेषण गरेर सम्भावित जोखिमको आकलन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यसपटक विपद् प्रतिकार्यमा २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ । सेना, प्रहरी र सशस्त्रका २६ हजार सुरक्षाकर्मीलाई मनसुनजन्य विपद्मा तैनाथ गर्नेगरी कार्ययोजना स्वीकृत भएको प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसीले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘२६ हजार सुरक्षाकर्मी मनसुन सुरु हुनासाथ फिल्डमा खटाउनेगरी कार्ययोजना स्वीकृत भएको छ ।’
विगतका विपद्का घटना र प्रभावका तथ्यांकहरूको विश्लेषण गरी मनसुनजन्य विपद्को सम्भावित जोखिम पूर्वानुमान गरेर प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कार्ययोजना लागु गरिएको हो । क्षति न्यूनीकरण गर्न प्राधिकरणले विगतका घटना र यसपटक कहाँ मनसुनको प्रभाव रहन्छ भन्नेबारे आँकलन गरेको छ ।
। यस वर्ष करिब ५१ हजार ८ सय ६८ घरधुरी तथा २ लाख २६ हजार ६ सय ६१ जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष औसतभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना कम देखिए पनि केही उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम कायम रहेको छ । त्यस्तै तराई तथा पहाडी क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, डुबान, जमिन कटान र आकस्मिक बाढीजस्ता विपद्को जोखिम उच्च रहने आकलन गरिएको छ । दैनिक तापक्रममा वृद्धि हुने सम्भावनासँगै तराईका भूभागमा अत्यधिक गर्मी तथा तातो हावाको लहर (लु)को जोखिम पनि बढ्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
उपसचिव केसीका अनुसार सम्भावित स्थानमा १४ हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने तयारी छ । विपद् व्यवस्थापन कोषमा ७ अर्ब ५६ करोड रकम मौज्दात रहेको छ । जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको कोषमा रहेको सो रकम प्राधिकरणको समन्वयमा विपद् प्रतिकार्य, उद्धार तथा राहतमा खर्च गरिने छ ।
