नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
सोमबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले अदालतको प्रशासनिक अवरोध र संसद्मा विचाराधीन मुद्दामाथि भएको छलफलको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगत केही समयदेखि संवैधानिक महत्वका विभिन्न रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाटै दर्ता नगरी फर्काइएको (दरपीठ गरिएको) र त्यसविरुद्ध परेका निवेदन समेत लामो समयसम्म दर्ता नगरी न्यायमार्गमा अवरोध सिर्जना गरिएको छ ।’
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ बमोजिम दरपीठ भएका निवेदनहरू दर्ता गर्न आदेश दिए पनि प्रशासनले त्यसको अवज्ञा गरेको बारको दाबी छ । प्रशासनको यस्तो कार्यलाई बारले ‘अप्राकृतिक’ र ‘ऐतिहासिक भूल’को संज्ञा दिएको छ ।
यसैगरी, अदालतमा विचाराधीन रहेका विषयमा संसदमा छलफल भएकोप्रति पनि बारले कडा विरोध जनाएको छ । संविधानको धारा १०५ ले विचाराधीन मुद्दामा बहस गर्न बन्देज लगाएको स्मरण गराउँदै बारले संसदको बैठकमा भएका यस्ता टिप्पणीहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन सभामुखसँग माग गरेको छ ।
अदालती प्रशासनको स्वेच्छाचारिता र न्यायको खोजीका लागि भन्दै बारले भोलि (जेठ ५ गते) दिउँसो १:१५ बजे नेपाल बारको प्रांगणमा ‘लालटिन’ बालेर प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘अदालतको प्रशासनको अनपेक्षित क्रियाकलाप र हर्कतको विरोधमा न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको खोजी गर्न’ यो कार्यक्रम तय गरिएको बारले जनाएको छ ।
बारले आफ्ना सबै इकाइ र कानून व्यवसायीहरूलाई विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन आह्वान गर्दै थप कार्यक्रमहरू सल्लाहकार र इकाइहरूको सुझावका आधारमा तय गरिने जानकारी दिएको छ ।
