अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले ४० बुँदामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।
पूर्णपाठ :
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता
१. सक्षम, न्यायपूर्ण र समुन्नत नेपालको आकाङ्क्षा बोकेका परिवर्तनकामी युवाहरूको आन्दोलन र उत्सर्गको जगमा सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट प्राप्त अभूतपूर्व जनादेश शिरोपर गर्दै बनेको सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतमा विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न आज म यस गरिमामय सदनमा उभिएको छु । यस अवसरमा राजनीतिक स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र समन्यायिक समुन्नतिका लागि भएका ऐतिहासिक आन्दोलनहरूमा जीवन अर्पण गर्ने शहीदहरूलाई श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्दछु । आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा प्रभावित नागरिकहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै समानुभूति व्यक्त गर्दछु ।
२. सुशासन र न्याय, रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र समान अवसरलाई केन्द्रमा राख्दै बजेट निर्माणको क्रममा हामी छौँ । नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र असल शासनका मूल आदर्शप्रति अविचल रहँदै “थिति बसाल्ने” सङ्कल्पसहित नीतिगत स्थायित्व, संस्थागत सुदृढीकरण र परिणाममुखी शासनप्रणाली स्थापित गर्ने दिशातर्फ वर्तमान सरकार अघि बढेको छ । यसै संकल्पलाई साकार पार्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गरेको छु ।
शुरुमा विनियोजन विधेयक, २०८३ का पाँचवटा मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दछु ।
(क) सुशासनको लाभांश
३. सुशासनलाई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने राज्यको नैतिक वैधता, सेवा दक्षता र आर्थिक सामर्थ्यका रूपमा स्थापित गर्नेछौं । विधिको विवेकसम्मत शासन, संस्थागत कुशलता र सार्वजनिक सदाचारको सर्वोपरिता सुशासन प्रत्याभूतिको प्रस्थानविन्दु हुनेछ । राज्यलाई उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सुशासनको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने गरी शासकीय सुधारको शृङ्खला कार्यान्वयन गर्नेछौं ।
४. आगामी बजेट नागरिकको समय, श्रम र लागत बचत हुने गरी द्रुत एवं विश्वसनीय सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनेछ । एकीकृत डिजिटल सुशासनमा आधारित प्रशासनिक सुधारमार्फत सेवा प्रवाहमा हुने ढिलाइ, झन्झट र अवाञ्छित मध्यस्थताको अन्त्य गर्नेछौं । सार्वजनिक संस्थाहरूलाई अवैध कब्जा र दोहनकारी प्रवृत्तिबाट मुक्त गरी राज्यका नीति, कानून र नियामकीय व्यवस्थाको व्यापक पुनरावलोकन गर्नेछौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व चुहावट, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग तथा संगठित अपराधविरुद्धको अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको परिणाममुखी अभियान बनाउनेछौं ।
(ख) अर्थतन्त्रको पुन:संरचना
५. उच्च, फराकिलो र तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नु अर्थतन्त्र पुन:संरचना को मूल लक्ष्य हुनेछ । आगामी बजेटले उपभोगमा-आधारित अर्थतन्त्रलाई लगानी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नेछ । आर्थिक अवसरको विस्तार, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सुनिश्चितता र वित्तीय साधनको उत्पादनशील परिचालनका आधारमा ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ अघि बढाउनेछौं ।
६. सन्तुलित सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमार्फत पूर्वानुमेय लगानीमैत्री आर्थिक वातावरण सुदृढ गर्नेछौं । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्दै उद्यम-व्यवसायमा रहेका अवरोधहरू हटाउनेछौ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिण्डिकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकारको अन्त्य गर्दै समता-उन्मुख ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ सुदृढ गर्नेछौं । कर प्रणालीलाई सरल र न्यायोचित बनाउँदै उत्पादन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नेछौं । डिजिटल अर्थतन्त्र, सेवा निर्यात, स्वच्छ ऊर्जा र उच्च मूल्य अभिवृद्धियुक्त कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा अघि बढाउनेछौ । नेपालको भूपरिवेष्टित प्रतिकूलतामा अन्तर्निहित संरचनागत आर्थिक भार कम गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हवाइ सेवा, दूरसञ्चार तथा लजिस्टिक्स पूर्वाधारमा आमूल सुधार गर्नेछौं । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन अस्थायी संरक्षणात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्नेछौं । निजी सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको दायित्व हुनेछ ।
(ग) सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार
७. सन्निकटता (connectivity)ले भूगोल र बस्तीबीच मात्र होइन, उत्पादन, बजार, सेवा र अवसरबीचको दूरी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक-सामाजिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्दछ । बृहत् पूर्वाधार निर्माणमार्फत सन्निकटता विस्तार गरी आर्थिक गतिशीलता र सामाजिक एकीकरणमा टेवा पुर्याउनेछौं । सडक, हवाइ, ऊर्जा, शहरी तथा डिजिटल पूर्वाधारलाई एकीकृत दृष्टिकोणका साथ विकास गर्नेछौं । पूर्वाधारलाई समय, लागत र गुणस्तरको अनुशासनभित्र राख्न संस्थागत समन्वय सुदृढ गर्नेछौं ।
८. देशका सबै क्षेत्र र सम्प्रदायसम्म प्रतिफल पुग्ने गरी सन्तुलित विकासका लागि पूँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमताको समुचित परिचालन गर्नेछौं । आर्थिक गतिविधि, सेवा प्रवाह र राष्ट्रिय सन्निकटतालाई नयाँ स्तरमा पुर्याउने गरी डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विस्तार गर्नेछौं । जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय सन्तुलन र विपद् जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उत्थानशील पूर्वाधार विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्नेछौं । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, उपयोग र भविष्य–सुरक्षित अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध सन्तुलित हुनेछ ।
(घ) सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन र मध्यमवर्गको विस्तार
९. गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सीपमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सक्षम मानव पूँजी विकास गर्नेछौं । राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने व्यक्तिका लागि सामाजिक सुरक्षाको भरपर्दो आधार निर्माण गर्नेछौं । आर्थिक गतिशीलता र सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरी मध्यम वर्गको विस्तार गर्नेछौं । कृषि एवं लघु, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन तथा प्रायोगिक र रोजगारमूलक शिक्षा उपलब्ध गराई सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्नेछौं । नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्टार्टअप संस्कृतिलाई उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गर्न उपयुक्त वित्तीय साधन परिचालन गर्नेछौं ।
१०. शिक्षा प्रणालीलाई उत्पादन, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र श्रम बजारसँग आबद्ध गर्नेछौं । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा राज्यको लगानी बढाई रोजगार-केन्द्रित शिक्षामा जोड दिनेछौं । स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको पुन:संरचना मार्फत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच र वित्तीय सुरक्षा सुदृढ गर्नेछौं । सबै नेपालीको जीवनस्तर उकास्ने वास्तविक सामाजिक गतिशीलता (upward social mobility) का लागि कदम चाल्नेछौं । समावेशीकरणलाई प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक अवसर र सम्मानजनक सहभागितासँग आबद्ध गर्नेछौं ।
(ङ) सौम्य शक्तिको सुदृढीकरण
११. सरकारले पारस्परिक लाभ, राष्ट्रिय आत्मसम्मान र सार्वभौम हितमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ गर्दै आर्थिक समुन्नतिका लागि सौम्य शक्ति (soft power) परिचालन गर्नेछ । आर्थिक कूटनीति, सांस्कृतिक पहिचान, प्रविधि तथा पर्यटनको एकीकृत उपयोगमार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति, विश्वसनीयता र प्रभाव विस्तार गर्नेछौं । छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग परिपक्व सम्बन्ध विकास गर्दै आर्थिक लाभ वृद्धि गर्नेछौं ।
१२. स्वदेशी पूँजी, प्रविधि र उद्यमशीलतासँगै विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको सञ्जाल, सीप र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासको अभिन्न अंगका रूपमा परिचालन गर्नेछौं । गैरआवासीय नेपालीको विशेषज्ञतालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्न सहजीकरण गर्नेछौं । आर्थिक कूटनीतिलाई लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, निर्यात विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी परिचालनसँग आबद्ध गर्न कानूनी सुधार गर्नेछौं ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अब म विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दछु ।
(क) सेवा प्रवाहका लागि कानूनी-संस्थागत सुधार र सूचना-प्रविधिको समुपयोग
१३. सहकार्यात्मक सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत सबल राज्य संरचना निर्माण गर्नु बजेटको प्राथमिकता हुनेछ । सङ्घलाई नीति निर्माण, अनुसन्धान, राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण तथा रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्नेछौं भने प्रदेश तहलाई समन्वय, प्रादेशिक योजना र सेवा सहजीकरणको गतिशील पुलका रूपमा पुन:संरचना गर्नेछौं । स्थानीय तहलाई राज्यको कार्यान्वयन इकाइका रूपमा सुदृढ गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत र संस्थागत क्षमता सुनिश्चित गर्नेछौं । विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा आधारभूत सेवा प्रवाहलाई स्थानीय सम्भावनासँग जोड्नेछौं ।
१४. लगानी, वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कानूनहरूको पुनरावलोकन गर्दै “एकद्वार, समयबद्ध र डिजिटल” प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्नेछौं । नियामक र कार्यान्वयन निकायबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गरी द्वैध भूमिका अन्त्य गर्नेछौं । व्यवसाय दर्तादेखि अनुमति, कर प्रशासन, भुक्तानी र नियमनसम्मका प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्नेछौं ।
१५. ठूला परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका कानूनी, प्रक्रियागत र संस्थागत अवरोध हटाउनु सरकारको प्राथमिकता हो । आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै निश्चित कार्यकाल, स्पष्ट जिम्मेवारी र परिणाममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नेछौं । वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण सामग्रीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै रणनीतिक आयोजनाहरूलाई “मिसन मोड” मा कार्यान्वयन गर्नेछौं ।
१६. स्वार्थको द्वन्द्व, कार्टेलिङ तथा एकाधिकार प्रवृत्ति विरुद्ध कडा नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नेछौं । सार्वजनिक खरिद, राजस्व प्रशासन, सेवा प्रवाह र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा निगरानी तथा जोखिम-आधारित अडिट प्रणाली कार्यान्वयन गर्नेछौं । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण र खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाई राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्नेछौं ।
१७. ‘थोरैले धेरै सेवा’ दिने आधुनिक प्रशासन निर्माण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न लाइन, झन्झट र अनावश्यक मध्यस्थता भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु सरकारको प्राथमिकता हो । निजामती तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई पेशागत, तटस्थ, सक्षम, उत्प्रेरित र परिणाममुखी बनाउनेछौं । अति आवश्यक सार्वजनिक सेवाहरू सातै दिन उपलब्ध गराउने ‘एकल सेवा केन्द्र’ विस्तार गर्नेछौं ।
१८. तथ्याङ्क, प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको रूपान्तरण सरकारको प्राथमिकता हो । ‘एक पटक विवरण-सबै सेवामा प्रयोग’ को सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस र अन्तर-आबद्ध सरकारी प्रणाली विकास गर्नेछौं । नागरिकता, व्यवसाय दर्ता, कर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, भूमि, बैंकिङ तथा अन्य सार्वजनिक सेवाहरूलाई ‘नागरिक एप’ र एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध गराउनेछौं ।
(ख) आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रगत स्रोतहरूको पुन:प्राथमिकीकरण
१९. आगामी बजेटले सीमित सार्वजनिक स्रोत र निजी लगानीलाई उच्च प्रतिफल, रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रतर्फ पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ । आयातमूलक उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, उत्पादकत्व, नवप्रवर्तन र निर्यातमा आधारित प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका संवाहकका रूपमा विकास गर्नेछौं । सिर्जना भई पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेका पूँजीगत सम्पत्ति तथा निजी क्षेत्रको उत्पादन क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ ।
२०. कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, वितरण, बजार र उपभोगबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रणालीगत रूपमा सुदृढ गर्दै कृषि क्षेत्रको पुन:संरचना सरकारको अर्को प्राथमिकता हो । कृषिलाई ग्रामीण समृद्धि, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनको आधारका रूपमा अघि बढाउनेछौ । साना किसानको संरक्षण गर्दै उत्पादनको स्केल निर्माण गर्ने “व्यावसायिक कृषि मोडल” अवलम्बन गर्नेछौं । सहकारी, उत्पादक कम्पनी, करार खेती र कृषि उद्यम समूहमार्फत किसानलाई बजार, प्रविधि, वित्त, बीमा, प्रशोधन र मूल्य सुनिश्चिततासँग आबद्ध गर्नेछौं । सम्भावना भएका क्षेत्रमा “उत्पादन क्लष्टर” विकास गरी सिँचाइ, सडक, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण, परीक्षण प्रयोगशाला, बीउ-मल-यन्त्र सेवा र प्रशोधन उद्योगलाई एकीकृत प्याकेजका रूपमा विस्तार गर्नेछौं ।
२१. खाद्यान्न बालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गर्नेछौं भने उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, जडीबुटी तथा कृषि-वन प्रणालीलाई निर्यातमुखी बनाउनेछौं । अनुदान प्रणाली उत्पादनमुखी हुनेछ । किसान अभिलेख, बजार इन्टेलिजेन्स, कृषि बीमा र सहुलियत वित्त र यन्त्रीकरणमार्फत कृषिलाई प्रतिस्पर्धी, आधुनिक र हरित अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्नेछौं । वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, कार्बन व्यापार, जैविक विविधता संरक्षण तथा जलवायु अनुकूल उत्पादन प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्नेछौं ।
२२. भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको दरिलो आधार बनाउनेछौं । ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीतिमार्फत उद्योग, लगानी र पूर्वाधार परियोजनाको स्वीकृति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सरल र समयबद्ध बनाउनेछौं । खानी तथा खनिज क्षेत्रको विकास गर्दै स्वदेशी स्रोतसाधनको उत्पादक उपयोग अभिवृद्धि गर्नेछौं । हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भण्डारण तथा स्वच्छ औद्योगिक प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्नेछौं ।
२३. सार्वजनिक लगानीलाई रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्दै वैकल्पिक विकास वित्त, पूर्वाधार बन्ड, अफशोर हरित बन्ड, डायस्पोरा पूँजी र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्नेछौं । उपभोग हुन नसकेको संस्थागत वचत एवम् कल्याणकारी कोषहरुका लागि समेत उत्पादन-केन्द्रित गैर- व्यापारिक लगानी क्षेत्र पहिचान गर्नेछौं । वैदेशिक सहायता र ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्नेछौं । सार्वजनिक संस्थानहरूको पुन:संरचना , सम्पत्ति मौद्रिकीकरण र प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत वित्तीय अनुशासन तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्नेछौं । पूँजी बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार, ऋण तथा बण्ड बजार विकास र नवीन वित्तीय उपकरणहरूको प्रवर्द्धनमार्फत दीर्घकालीन पूँजी निर्माण गर्नेछौं ।
२४. नेपाललाई “तौलरहित उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्र” मा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटेशन, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्नेछौं । रिमोट वर्क, डिजिटल नोम्याड, अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट प्रणाली र डिजिटल उद्यमलाई कानुनी मान्यता दिँदै नेपाललाई क्षेत्रीय “टेक हब” का रूपमा विकास गर्नेछौं । “स्टार्टअप नेपाल” तथा राष्ट्रिय उद्यम एवं नवप्रवर्तन कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत स्वरूप दिनेछौं ।
२५. शहरीकरण र प्रादेशिक सन्निकटतालाई आर्थिक वृद्धिका नयाँ ध्रुव (growth pole) का रूपमा विकास गर्नेछौं । धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्यमूलक, साहसिक तथा समुदायमा आधारित पर्यटनको गुणात्मक विस्तार गर्नेछौं । आर्थिक करिडोर मार्फत ग्रामीण-शहरी आर्थिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्नेछौं ।
(ग) भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पूँजी परिचालन
२६. लामो समयदेखि अधुरा रहेका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नु सरकारको अर्को प्रमुख प्राथमिकता हो । सीमित स्रोतलाई नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा अधुरा तथा उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाको सम्पन्नतामा केन्द्रित गर्नेछौं ।
२७. निर्माणाधीन ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनालाई तीव्रता दिंदै तयारी सम्पन्न भएका जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई अघि बढाउनेछौ । ऊर्जा खपत वृद्धि, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार विस्तार तथा ऊर्जा–आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्नेछौं । नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित उद्योग विकासका लागि वित्तीय सहुलियत र लगानी सहजीकरण गर्नेछौं । तराई–मधेशका सिँचाइ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित सिँचाइ विस्तार गर्नेछौं । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ र परम्परागत सिँचाइ प्रणालीको पुन:स्थापन गर्नेछौं । निर्माणाधीन ठूला सिँचाइ आयोजनाहरु यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नेछौं ।
२८. राष्ट्रिय आर्थिक एकीकरण र बजार पहुँच विस्तारका लागि पुष्पलाल, हुलाकी, उत्तर-दक्षिण करिडोर तथा काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गलगायत रणनीतिक सडक आयोजनाका बाँकी खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्नेछौं । मुख्य राजमार्गबाट विभिन्न पालिका जोड्न निर्माण भैरहेका सडकहरु शीघ्र सक्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नेछौं । सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास र ओभरपास निर्माणमा निजी लगानीसँग सहकार्य गर्नेछौं । औद्योगिक तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई टेवा दिन आर्थिक करिडोर, ड्राइ पोर्ट, वेयरहाउस, कोल्ड चेन र बहुआयामिक लजिस्टिक पूर्वाधार विकास गर्नेछौं ।
२९. शहरीकरणलाई आर्थिक वृद्धि, सेवा प्रवाह र जीवनस्तर सुधारसँग जोड्नेछौं । काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख शहरहरूमा मास ट्रान्जिट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनेछौ । एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन तथा पुनःप्रयोग प्रणाली विकास गरी चक्रीय शहरी अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्नेछौं । मेलम्ची तथा अन्य राष्ट्रिय महत्वका खानेपानी आयोजनाको सुदृढीकरण गर्दै नियमित र सुरक्षित पानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेछौं ।
३०. लुम्बिनी–बौद्ध, जनकपुर–रामायण, हिमाली तथा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन सर्किट विकास गर्नेछौं । नयाँ ट्रेकिङ मार्ग, होमस्टे, सांस्कृतिक गन्तव्य र सेवा केन्द्रहरूको विकासमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेछौं । विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन, हवाइ सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नेपाल वायु सेवा निगमको संस्थागत पुन:संरचना मार्फत नेपाललाई सुरक्षित क्षेत्रीय पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्नेछौं ।
३१. डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकताको आधारका रूपमा विकास गर्नेछौं । डेटा सेन्टर, जी-क्लाउड, उच्च गतिको इन्टरनेट, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार विस्तार गर्नेछौं ।
(घ) अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी
३२. शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, प्रतिस्पर्धी र श्रम बजारसँग आबद्ध बनाउन आधारभूतदेखि उच्च तहसम्मै पुन:संरचना गर्नेछौं । शिक्षाको सबै तहमा केवल विस्तार नबढाई गुणस्तरीय सिकाइलाई प्रधान प्राथमिकता दिनेछौं । देशको आर्थिक रूपान्तरणलाई सहयोग गर्ने दिशामा शिक्षा प्रणालीलाई अघि बढाउनेछौँ ।
३३. विद्यालय शिक्षालाई सबै बालबालिकालाई आधारभूत र आवश्यक सिकाइ प्रदान गर्नेतर्फ उन्मुख गराइनेछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र उत्पादनशीलता बढाउने मुख्य इञ्जिनका रूपमा विकास गरिनेछ भने उच्च शिक्षा क्षमता, ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको आधारशिला बन्नेछ । विद्यालय म्यापिङ, विद्यालय सञ्जाल योजना, साझा गुणस्तर मापदण्ड, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय वर्गीकरणमार्फत सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नेछौं । सार्वजनिक र निजी सबै विद्यालयलाई न्यूनतम सिकाइ र समावेशीकरणको साझा मापदण्डभित्र ल्याउनेछौ । शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई शिक्षा सुधारको केन्द्रमा राख्दै योग्यता, कार्यसम्पादन र पेशागत विकासमा आधारित प्रणाली लागू गर्नेछौं ।
३४. उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी, प्रतिस्पर्धी र नवप्रवर्तन–केन्द्रित बनाउँदै विश्वविद्यालय, उद्योग र अनुसन्धान संस्थाबीचको सहकार्य सुदृढ गर्नेछौं । अनुसन्धान तथा विकास (R&D) का लागि छुट्टै “राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष” स्थापना गरी विज्ञान, प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटल अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई दीर्घकालीन वित्तीय आधार प्रदान गर्नेछौं । खेल क्षेत्रको व्यवसायीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिमार्फत खेलकुदलाई राष्ट्रिय गौरव, स्वास्थ्य, पर्यटन र समग्र अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्नेछौं ।
३५. आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको “न्यूनतम मापदण्ड” लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकास गर्नेछौं । स्थानीय तहसम्म आधारभूत अस्पताल र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिनेछौ । स्वास्थ्य बीमा तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पुन:संरचना गरी नागरिकमैत्री बनाउनेछौं । रोगको रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, नसर्ने रोग नियन्त्रण, टेलिहेल्थ सेवा तथा जनस्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नेछौं । आयुर्वेद, योग, ध्यान तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित रूपमा प्रवर्द्धन गर्नेछौं । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा गुणस्तर नियमनलाई सुदृढ गर्नेछौं । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगी नागरिकका लागि समुदायमा आधारित हेरचाह अर्थतन्त्रको विस्तार गर्नेछौं ।
३६. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई समन्याय, लक्षित संरक्षण, राज्यको आर्थिक क्षमता र सामाजिक गतिशीलताको आधारका रूपमा पुन:संरचना गर्नेछौं । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई लक्षित गरी उद्यमशीलताका अवसर विस्तार गर्नेछौं । “कमाउँदै सिक्दै” अवधारणामा आधारित अप्रेन्टिससिप तथा रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं । अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिकलाई सामाजिक बीमा र श्रम संरक्षणको दायरामा ल्याउनेछौ । सहकारी क्षेत्रलाई बचतकर्ताको विश्वास, वित्तीय अनुशासन र उत्पादनशील अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा पुन:संरचना गर्दै नियमनयुक्त तथा सदस्य–केन्द्रित प्रणाली विकास गर्नेछौं । नियामकीय सुधारमार्फत बचतकर्ताको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेछौं ।
३७. संरचनागत असमानता, बहिष्करण र अवसरको असन्तुलन न्यूनीकरण राज्यको प्रमुख दायित्व हो । पिछडिएका क्षेत्र, सीमान्तीकृत समुदाय तथा अवसरबाट वञ्चित वर्गको सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौ । दलित समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा कायम संरचनागत विभेदको अन्त्य गर्दै लक्षित हस्तक्षेपलाई सुदृढ गरिनेछ । द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारलाई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ । वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीको पहिचान, सुरक्षित आवास, जग्गाको स्वामित्व तथा उत्पादनसँग आबद्ध जीविकोपार्जनका आधार सुदृढ गर्नेछौं ।
३८. विकासको मूल प्रवाहबाट ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित कर्णाली, मधेश र सुदूर पश्चिम लगायतका क्षेत्रहरूको रूपान्तरण राज्यको शीर्ष प्राथमिकता हो । यी क्षेत्रहरूलाई केवल अनुदान वा राहतमा आश्रित बनाउने भन्दा पनि राष्ट्रिय सम्भावना, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, संस्कृति, उद्यमशीलता तथा मानव पूँजी विकासको रणनीतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नेछौं ।
(ङ) बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरण
३९. नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, आत्मसम्मान र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सन्तुलित, स्वाधीन र परिणाममुखी परराष्ट्र सम्बन्ध विकास गर्नेछौं । परराष्ट्र नीतिलाई आर्थिक रूपान्तरणको संवाहक बनाई वैदेशिक लगानी, ऊर्जा व्यापार, पर्यटन, निर्यात, प्रविधि हस्तान्तरण र वैदेशिक रोजगारीको गुणस्तरीय विस्तारमा जोड दिनेछौं । सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, हरित ऊर्जा र डिजिटल सेवामा नेपाललाई आकर्षक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न कूटनीतिक पहल गर्नेछौं ।
४०. विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको पूँजी, ज्ञान, सीप, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई राष्ट्रिय विकास महा-अभियानमा परिचालन गर्न “डायस्पोरा साझेदारी” सुदृढ गर्नेछौं । गैर-आवासीय नेपालीको लगानी, वित्तीय सहभागिता र नवप्रवर्तनलाई सहजीकरण गर्न कानुनी तथा संस्थागत सुधार अघि बढाइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत, जलवायु वित्त, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा पहुँच विस्तार गर्दै नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग अर्थपूर्ण रूपमा आबद्ध गर्नेछौं ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अन्त्यमा, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले मुलुकका विद्यमान आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै समुन्नत नेपालको दिगो आधार तयार गर्नेछ । प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले रोजगारी-केन्द्रित आर्थिक वृद्धि, संरचनागत सुधार, डिजिटल रूपान्तरण र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्नेछ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुन:स्थापन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता यसमा अन्तर्निहित छ ।
मैले आज यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गरेको विनियोजनको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता उपर माननीय सदस्यहरूका बीच गहन रूपमा छलफल हुने अपेक्षा गरेको छु । यस छलफलबाट प्राप्त हुने सुझावलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको मार्गदर्शकका रूपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
