कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पदभार ग्रहण गरेसँगै गठन गरिएको अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरेको छ ।
जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणीपछि हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिकासम्बन्धी जघन्य कसुरमा संलग्न दोषीलाई प्रभावकारी दण्ड सजाय सुनिश्चित गर्ने तथा पीडितलाई शीघ्र न्याय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलले अपराध संहितालगायत प्रचलित कानुनमा रहेका अवरोधहरूको विस्तृत अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा सम्बन्धित विधेयक पेस गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यदलको संयोजकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना रहेका थिए । कार्यदलमा सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी, महिला तथा बालबालिका क्षेत्रका प्रतिनिधि, नेपाल बार एसोसिएसन तथा कानुन व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सरकारले यौन हिंसा र बालबालिकामाथि हुने जघन्य अपराध नियन्त्रण तथा पीडितमैत्री न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
