सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्का निवेदक रहेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले मंगलबार विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । यद्यपि, यस रिट जटिल एवं गम्भीर प्रकृतिको रहेको भन्दै लिखित जवाफ परेको वा अवधि व्यतीत भएको १५ दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइका लागि पेश गर्न अग्राधिकार सहितको आदेश पनि भएको छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (क)को व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेको मार्गनिर्देशन समेतलाई मध्यनजर गरी विपक्षी आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ र दफा ५१ मा भएका कानूनी व्यवस्थाहरूको आलोकमा गरेका निर्णयहरूलाई यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमार्फत के कुन हदसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हो ? भन्ने जस्ता जटिल राजनीति सम्बद्ध संवैधानिक (Politico-constitutional) प्रश्नहरूको निरुपण प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिँदा हाल माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरि रहनु परेन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा जटिल एवं गम्भीर कानूनी तथा संवैधानिक प्रश्नहरू उठाइएको पाइँदा यी प्रश्नहरूको छिटो निरुपण हुन आवश्यक देखिँदा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेको वा अवधि व्यतीत भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रस्तुत निवेदनलाई अन्तिम सुनुवाइको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३(१) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी नियामनुसार पेश गर्नू ।’
नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि देउवा पक्ष आइतबार अदालत गएको हो । विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो । सोमाबर सार्वजनिक बिदा भएकाले सर्वोच्चले उक्त रिटलाई सुनुवाइका लागि मंगबार पेशीमा चढाउने निर्णय भएको थियो ।
मंगलबार फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता चलिरहेको छ । तर कांग्रेसको देउवा समूहका अधिकांश नेताले पनि उम्मेदवारको टिकट सभापति गगन थापाबाट लिइसकेका छन् ।
