दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान’ले बुधबार गृहमन्त्रालयमा २७ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । प्रसाईं समूहका तर्फबाट माधव प्रसाद खतिवडाले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई मागपत्र बुझाएका हुन् ।
मागपत्रमा निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना र शिक्षकको मासिक तलब न्यूनतम एक लाख हुनु पर्ने तथा जीवन निर्वाहका लागी पर्याप्त तलब हुँदा समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइए जागिरबाट निकाली आजीवन कारावासको कानुन निर्माण हुनु पर्ने उल्लेख छ । उक्त समूहले तत्कालीन सरकारका सबै उच्च पदस्थ नेताहरूलाई पक्राउ गरी छानबिन को दायरामा ल्याउनु पर्ने माग पनि राखेका छन् ।
मागपत्र बुझाएपछि सुरु भएको वार्ता आजका लागि सकिएको छ । मागपत्रमा देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचना पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित विषयहरू समेटिएका छन् । संविधान खारेज, राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण मिनाहाजस्ता मागहरू प्रमुख रूपमा समावेश छन् ।
प्रसाईं समूहले पहिलो बुँदामा ‘नेपाल नेपालीले नै बनाउने र व्यापार पनि नेपालीले नै गर्न पाउने वातावरण बनाइनु पर्ने’ माग अघि सारेको छ । त्यस्तै, वर्तमान संविधान खारेज गरी बौद्ध, किराँतसहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको स्थापना गर्नुपर्ने र उक्त विषय जनमत संग्रहमार्फत टुंग्याउनुपर्ने माग पनि राखिएको छ । मागपत्रमा प्रदेश संरचना खारेज गरी पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला पुरानै स्वरूपमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरी जोखिम रकम उठाई बैंक र व्यवसायीबीच स्पष्ट छुट्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । आर्थिक पक्षमा, सीपअनुसारको रोजगारी नेपालमै सिर्जना गर्नुपर्ने र खाडीका जेलमा रहेका करिब ७ हजार नेपाली युवालाई सरकारको पहलमा स्वदेश फिर्ता गराउनुपर्ने माग पनि समावेश गरिएको छ ।
सहकारी र लघुवित्तसँग सम्बन्धित मागहरूमा, सर्वसाधारणले लिएको २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने र २० लाखभन्दा बढी ऋण २५ किस्तामा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा तिर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रसाईं समूहले प्रस्तुत गरेको २७ बुँदे मागपत्रमा शासन व्यवस्था, धार्मिक स्वतन्त्रता, आर्थिक सुधार र नागरिक अधिकारका विषयलाई जोड दिइएको छ ।
गृहमन्त्रालयसँगको वार्ता आज सकिए पनि आगामी दिनमा मागहरूबारे थप छलफल हुने बताइएको छ ।
मागपत्र :
