राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैंकका गभर्नर बिच छलफल भएको छ । सिंहदरबारस्थित आयोगमा उनीहरुबीच मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको सामञ्जस्यता सम्बन्धमा कुराकानी भएको हो ।
आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४औं बैठक आयोजना पूर्व सन्ध्या तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेको सन्दर्भमा आयोगमा छलफल भएको हो ।
छलफल कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले विद्यमान कार्य पद्धति र आर्थिक मोडेलका बारेमा बहस गर्ने बेला आएको बताए । उनले सम्पन्न हुन २० देखि २५ वर्ष सम्म लाग्ने कतिपय गौरवका आयोजनाहरूलाई २ वर्ष भित्रै बनाउन सकिने धारणा राख्दै अहिले सही समय र पर्याप्त स्रोत पनि भएको हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पुरा गरेर देशलाई धेरै अगाडी बढाउन सकिने दाबी गरे ।
उनले विकास मोडललाई एक अर्कामा जोडन समेत आवश्यक रहेको बताए । उपाध्यक्ष अधिकारीले प्रत्यक्ष आन्तरिक लगानी लाई कम प्रयोग गरिएको भन्दै अबका दिनमा यसलाई प्राथमिकता दिन समेत राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भन्दा पनि दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने बताए । उनले राम्रो आर्थिक चलायमान गरिरहेको देश ग्रे लिष्टमा पर्नु दुर्भाग्य भएको भन्दै त्यसबाट बाहिर निस्कन राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो तर्फबाट मेहनत गरिरहेको बताए ।
गभर्नर डा. पौडेलले योजना आयोगले राखेको छलफलको विशेष महत्त्व हुने समेत बताए । छलफलमा योजना आयोगका सदस्यहरूले लघुवित्त र सहकारीहरूलाई सुधार गरेर चलायमान बनाउन पर्ने जसबाट आर्थिक चक्रलाई असर पारेको, कृषि क्षेत्रमा ऋण सहुलियत हुनु पर्ने, दीर्घकालीन कार्य योजनासहित आर्थिक विकास मात्र नभई सामाजिक-आर्थिक विकासलाई जोड्दिनु पर्ने, बैंकका शाखा विस्तार गर्ने नीति दुर्गममा आवश्यकता र सहरमा ओभर क्राउडेड भएको, आर्थिक चुनौतीसँगै एनपीएल बढिरहेको, निजी क्षेत्रहरुले ब्याजदर कम हुँदा कुनै योजना नबनाउने तर व्याजदर बढी भएमा लगानी गर्न पाएनौ भनी गुनासो गर्ने प्रवृत्ति रहेको र आमनागरिकमा वित्तीय साक्षरताको आवश्यक रहेको भन्नु हुँदै आगामी नीतिमा त्यस्ता विषयलाई समेट्नु पर्ने सुझाव दिए ।
