सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनविरुद्धको १६ वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले विपक्षी बनाइएकाहरूलाई सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत यस विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सह-रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
रिट निवेदनकर्ताले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवदेनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले संवैधानिक इजलासले त्यसलाई अस्वीकार गरेको उनले बताए ।
१६ वटा रिटमाथि सबैको आदेशको व्यहोरा एउटै प्रकृतिको रहेको कोइरालाले बताए । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा. मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुन:स्थापना समेतमा परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए ।
सर्वोच्चले राजनीतिक दलहरूलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार/कारण नभेटेको भन्दै उनीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न नपर्ने आदेश दिएको छ । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडा सहितले तयार गरेको रिटमा राजनीतिक दललाई लिखित जवाफ पेस गर्न नपर्ने आदेश भएको हो ।
आदेशमा राष्ट्रपति कार्यालयसहितका बाँकी प्रतिवादीलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । ‘…यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ७ (सात) दिनभित्र प्रत्यर्थी नं. २, ३, ४, ५ र ७ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा लिखित जवाफ पर्ने अवधि व्यतित भएको नियमानुसार पेस गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रत्यर्थी नं. २, ३, ४, ५ र ७ बाहेकका अन्य प्रत्यर्थीहरूको हकमा लिखित जवाफ मगाउनुपर्नेसम्मको औचित्यपूर्ण आधार र कारण निवेदनमा खुल्न आएको नदेखिँदा निजहरूबाट लिखित जवाफ मगाइरहन परेन ।’
