राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट आइतबार (चैत १५) पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भएको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएपछि अब यो विवादमा सुरुआतबाटै सुनुवाइ हुने भएको छ । संयुक्त इजलासबाट राय बाझिएका वा गम्भीर कानुनी ब्याख्या हुनुपर्ने अवस्थामा मुद्दाहरू संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिइने अभ्यास छ ।
तीन वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीशहरू संलग्न इजलासलाई पूर्ण इजलास भनिन्छ । जटिल कानुनी प्रश्नहरूसँगै प्रधानन्यायाधीशले तोकेका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू पनि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुन्छ । कानुनी प्रश्न वा सिद्धान्तको महत्त्वपूर्ण प्रश्न समावेश भएको विषय पनि पूर्ण इजलासमा पठाउने अभ्यास छ । पक्षविपक्षको बहस सुन्ने, प्रमाण बुझ्ने र निर्णय दिने प्रक्रिया अपनाइन्छ ।
लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादमा दायर भएको रिट निवेदनमा अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले अब फेरि बहस गर्नुपर्नेछ । सुरुमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस पैरवी हुनेछ । त्यसपछि सरकारी वकिलले बहस गर्नेछन् । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता र लामिछानेको तर्फबाट पनि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । न्यायाधीश शर्मा र मुसलमानको संयुक्त इजलासमा रिट निवेदक र विपक्षी गरी १५ जनाभन्दा बढी सरकारी र प्राइभेट वकिलले बहस गरेका थिए ।
पूर्ण इजलासमा संलग्न न्यायाधीशहरूले सर्वसम्मति वा बहुमत भएको अवस्थामा दुईजना न्यायाधीशको निर्णय पनि सदर हुन्छ । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, कास्की, पर्सा र रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णयपछि कानुनी विवाद सर्वोच्चमा पुगेको थियो ।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ले रिट दायर गरेका थिए । गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउन सम्बद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएपछि सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।
भण्डारीको निर्देशनमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधनमार्फत फिर्ता लिन भनिएको थियो । यसअघि न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा लामो समय ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर गत चैत ५ गते लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेस गरी आफूबाहेकको इजलासमा पेस गर्न आदेश भयो । त्यसपछि न्यायाधीश शर्मा र मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
त्यसअघि पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले नियमित सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो ।
