नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठबाट उद्योग, व्यवसाय र निजी सम्पत्तिमाथि भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीमा संलग्नबारे छानविन गरी कारबाही अगाडि बढाउन र सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
महासंघले ती घटनामा संलग्नहरुको जाहेरी नै नलिएको सदस्यहरुबाट गुनासो आइरहेको हुँदा यसले समाजमा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने र व्यवसायी हतोत्साही हुने उल्लेख गर्दै यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले यी घटनाले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर पार्ने मात्र नभई आर्थिक क्रियाकलापमै नकारात्मक असर पुर्याएको जनाएको छ ।
‘घटनाका दोषीहरूमाथि जाहेरी दर्ता नलिने र कारवाहीमा उदासीनता देखिएको सदस्य व्यवसायीहरुबाट जानकारी प्राप्त भइरहेको र यस्तो अवस्था कायम रहे यसले दण्डहीनता बढ्न गई लगानीको वातावरणलाई गम्भीर चुनौती दिने देखिन्छ । यसले रोजगारी सिर्जना, राजस्व संकलन, लगानी प्रवर्द्धन र समग्र अर्थतन्त्रमा नै दिर्घकालीन असर पार्ने छ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै महासंघले निजी क्षेत्रको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि केन्द्र र जिल्लास्तरीय सुरक्षा समितिहरूमा महासंघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिको सहभागिताका लागि पनि आग्रह गरेको छ । यसबारे औपचारिक आग्रह गर्दै महासंघले गृह मन्त्रालयमा पत्राचारसमेत गरिसकेको छ ।
सबै तहमा सरकार निजी क्षेत्र समन्वय र मुख्य गरी जिल्लास्तरीय सुरक्षा योजना, जोखिम मूल्यांकन र आकस्मिक निर्णय प्रक्रियामा पनि व्यवसायिक समुदाय प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न महासंघले समितिमा आफ्नो र सदस्य संघहरुको सहभागिताका लागि आग्रह गरेको हो ।
आइतबार महासंघका पदाधिकारी, स्थायी समिति तथा समिति/फोरमका सभापतिहरू सम्मिलित छलफलमा महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले शान्ति सुरक्षा नभइ स्थायित्व नहुने, स्थायित्व नभइ उद्यम व्यवसाय संचालन हुन नसक्ने र उद्यम व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने हुँदा व्यवसायीको शान्ति सुरक्षा अपरिहार्य शर्त भएको बताए । उनले दण्डहीनता अन्त्य गरी भविष्यमा पनि उद्यम व्यवसायीमाथि आक्रमण नहुने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने बताए ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले देशको आर्थिक गतिविधिलाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउन, लगानीको वातावरण विश्वसनीय बनाउन तथा निजी क्षेत्र आत्मविश्वासपूर्वक क्रियाशील रहन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रले सरकारको सक्रियता अपेक्षा गरेको बताए ।
छलफलका क्रममा देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा महत्वपूर्ण हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमणले उद्यमी व्यवसायी निरुत्साहित भएको भन्दै यस अवस्थामा उद्यमी व्यवसायीले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
