राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति गर्दै सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नु भनेको हो ।
आयोगले सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने भनी गरेको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यसैगरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तामा असर पार्ने मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको मूल्यमान्यता विपरीत समेत हुन गएको आयोगको तर्क छ ।
आयोगले यस प्रकारको कार्यले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक (धारा १७) सञ्चारको हक (धारा १९), सूचनाको हक (धारा २७) जस्ता मौलिक हकको संकुचन हुनुका साथै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ मा उल्लेख गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रतिकूल समेत हुन जाने जनाएको छ ।
‘अतः आमनागरिकको जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा आमनागरिकमा पर्न सक्ने प्रभावको आँकलन गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न भनी सरकारले गरेको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न तथा सामाजिक सञ्जालहरू नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्था भएका अधिकारहरूको उपभोगको सुनिश्चितता गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
