नेपाल राष्ट्र बैकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)अन्तर्गत गरिने खर्चलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ दिशानिर्देश जारी गरेको छ ।
बैंकहरुले आफ्नो नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत सीएसआर कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पहिले नै भए पनि ब्रान्डिङ, राजनीतिक क्रियाकलाप वा नाफामूलक काममा यो रकम प्रयोग गर्न नपाइने नयाँ नियम ल्याएको छ । सो रकमलाई गरीब, पिछडिएका तथा विपन्न वर्गको उत्थानका लागि प्रयोग गर्नु पर्नेछ । केन्द्रीय बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, वित्तीय साक्षरता, दीगो विकास लक्ष्य तथा अन्य क्षेत्र भनेर खर्च गर्ने क्षेत्र तोकिदिएको छ ।
अर्धवार्षिक अवधि सुरु हुनुअघि नै सो अर्धवार्षिकभित्र हुने सीएसआर खर्चको सूची राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सीएसआरमा छुट्याइएको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सोही वर्षभित्र खर्च गर्नुपर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने जस्ता यसअघिका व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै खर्चका लागि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र विस्तृत बनाइएको छ । यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, वित्तीय साक्षरता, दीगो विकास लक्ष्य तथा अन्य क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन् ।
तर, संस्थाको ब्राण्ड प्रवर्द्धन तथा बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले गरिएका बजारीकरण अभियान, विभिन्न कार्यक्रमको प्रायोजन, राजनैतिक दलका कार्यक्रमलाई गरिएको सहयोग, नाफामूलक कार्य, शुल्क लिई गरिएका कार्यक्रम, र्याली तथा विज्ञापनजस्ता कार्यमा गरिएको खर्च तथा आफ्नो स्वार्थ जोडिएका प्रभाव समूहका व्यक्ति वा आफूसँग सम्बद्ध व्यक्तिलाई परोपकारका नाममा उपहार वा चन्दा प्रदान गर्ने, पेस्ट वा कार्यक्रममा ब्राण्डिङ हुने उद्देश्यले प्रायोजन गर्ने गरी खर्च गरिने खर्च यसअन्तर्गत राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मार्गदर्शन :
