राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा सोमबार लामिछानेको तर्फबाट दिइएको मुद्दा बुधवार न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासमा परेको थियो ।
सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा लामिछाने चैत २५ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा सहकारी ठगी प्रकरणमा बिगो बुझाएर रिहा गर्न मागसहितको मुद्दा अस्वीकार भएसँगै लामिछाने उच्च अदालत पुगेका हुन् ।जिल्ला अदालतले बिगोलाई आधार मान्न नसकिने भन्दै उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको थियो । सोमबार उच्च अदालत बुटवलमा परेको मुद्दामा आजका लागि पेशी तोकिएकोमा न्यायाधीश विष्टको एकल इजलासमा परेको हो ।
अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले लामिछानेको मुद्दा न्यायाधीश विष्टको एकल इजलासको परेको र कैफियत प्रतिवेदन माग भएको जानकारी दिए । बुधवार लामिछानेको तर्फबाट अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे र बाबुराम पाण्डेले बहस गरेका थिए । उच्च अदालतले मिसिल माग गरेपछि एक साता भित्रमै त्यो आइपुग्ने र अर्को बहस हुने कुँवरले बताए । लामिछाने पत्नी निकिताले सोमबार श्रीमानको तर्फबाट उच्च अदालत बुटवलमा बिगो तोके बराबरको बैंक जमानत लिएर जेल बाहिरबाटै मुद्दा लड्न दिनुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेकी थिइन् ।
आज निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइसँगै जिल्लाको मिसिल माग भएको हो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने विगत ४ महिनादेखि थुनामा छन् । हाल लामिछानेलाई रुपन्देहीबाट नख्खु कारागारमा राखिएको छ ।
