उखु किसानहरूले आज तेस्रो दिन पनि आन्दोलनलाई जारी राखेका छन् । सरकारले निर्धारण गरेको अनुदान रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै उनीहरू आइतबारदेखि प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।
सोमबार उनीहरूले उखु नै बोकेर आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । उनीहरूले अनुदानको रकम घटाउने निर्णय फिर्ता लिन उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र नवलपरासीका किसानहरू प्रदर्शनमा सहभागी छन् ।
यसबीच आन्दोलनप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री तथा विपक्षी दलका नेताहरुले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आन्दोलनरत उखु किसानको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । मंगलबार भट्टराईले उखु किसानले आन्दोलन गर्दै आएको माइतीघरमा पुगेर ऐक्यबद्धता जनाए ।
त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि उखु किसानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपाल मंगलबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डला पुगेका थिए । यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि उखु किसानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन माइतीघर मण्डलामा पुगेका छन् ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले पनि उखु किसानको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन जनाउँदै सरकारले तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा महतोले कृषक समुदायलाई राज्यले निरन्तर उपेक्षित र पीडित बनाउँदै आएको आरोप लगाएका छन् । उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उखु किसानका लागि छुट्याइएको अनुदान विनियोजन नै नगरेको र अघिल्लो वर्षको अनुदान समेत आधा कटौती गरेकोमा घोर आपत्ति जनाएका छन् । यस कदमलाई उनले किसानविरोधी राष्ट्रघातक निर्णयको संज्ञा दिएका छन् ।
महतोका अनुसार, उखु किसानलाई दिइने अनुदान रोक्नु वा कटौती गर्नु लामो संघर्षको अपमान मात्र नभई सुखा, अनावृष्टि र अतिवृष्टिले थिचिएका किसानमाथि थप पीडाजनक प्रहार हो । विज्ञप्तिमा कृषिप्रति राज्यको उदासीनता, आयातमुखी व्यवसायलाई प्रोत्साहन र बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई प्राथमिकता दिएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
उनले किसानको उत्पादन लागत बढ्दो तर मूल्य निर्धारणमा सहभागिता नहुनु, आवश्यक मल-बीउ समयमा नपाइने, र अनुदान कटौती हुनु सरकारको ‘आर्थिक आक्रमण’ भएको दाबी गरे । जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपसँग जुधिरहेका किसानलाई सहयोग गर्नुको सट्टा राज्यले पलायनतर्फ धकेलिरहेको उनको आरोप छ ।
उखु किसान महासंघ संघर्ष समितिको आह्वानमा आइतबारदेखि भएको आन्दोलनमा किसानहरूले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले बक्यौता भुक्तानी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा अनुदानका लागि बजेट विनियोजन नगरेको विषय पनि उनीहरूले उठाएका छन् । उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बिक्री गरेको उखुको एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने, आगामी वर्षमा उखुको अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र मूल्य निर्धारण आपसी छलफल गरेर मात्र गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
