निश्चिकत व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्नेगरी स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स् वितरण गर्न लागिएको भन्दै चौतर्फि विरोधपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै अमुक व्यक्तिलाई लाइसेन्स सुम्पिन खोजिएको भन्दै व्यवसायीदेखि संसदमा समेत् तीव्र विरोध भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी, अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अधिकारीलाई बोलाएर लाइसेन्स प्रक्रिया तत्काल रोक्न लिखित रूपमा नै निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र गहन छलफल विपरीत ल्याउन लागिएको नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।
निजी लगानीको स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा आर्थिक चलखेल हुने र त्यसले नकारात्मक प्रभाव पर्ने निष्कर्षमा पुगेकाले प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिएको बालुवाटार श्रोतले बताएको छ । धितोपत्र बोर्डले ‘बिचौलियाको सेटिङमा’ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
निजी स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि धितोपत्र बोर्डले नीतिगत व्यवस्था गरेर अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि प्रक्रिया शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएकै बेला सुरु भएको हो ।
धितोपत्र बोर्डले भएको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, ०६४’ संशोधन गरी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउँथे । विश्वका प्रायः सबै मुलुकका स्टक एक्सचेन्जमा एउटा कम्पनीले बढीमा ७ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । बोर्डले स्टक एक्सचेन्जमा लगानीको सीमा १५ प्रतिशत पुर्याउन गरेको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत छ ।
यसैबिच धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण सुरु गरिसकेको छ । हिजोसम्म २९ वटा ब्रोकरले आशयपत्र पाइसकेका छन् । बाँकीलाई पनि छिट्टै लाइसेन्स दिने तयारी थियो । नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि बोर्डमा ४५ वटा, स्टक एक्सचेन्जका लागि ३ वटा र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि चारवटा आवेदन परेका छन् ।
