प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल २०८३ मंसिरसम्म अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने बताएका छन् । उनले बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उनले अहिलेसम्म सन् २०१५,२०१८ र २०२१ मा गरी ३ पटक मूल्यांकन भएको भन्दै यी नै मूल्यांकनको आधारमा आगामी २०८३ साल मंसिरमा अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा नेपालले धेरै काम गरेकोमा राष्ट्रिय सभाको आर्थिक मामिला समितिको प्रशंसा गरे । अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु स्थानान्तरण नभई रूपान्तरण भएको समेत उनको भनाइ छ । उनले नेपाललाई विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुन अरूले नभई सरकारको प्रयासमा काम भएको बताए ।
प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले विकासशील राष्ट्रको रुपमा उन्नति हुनु गौरवको विषय भएको बताएका छन् । उनीहरुले नेपालीहरु ‘नेपाल गरिब देश हो’ भन्ने बोझिलो पहिचान बोकेर हिँड्नुपरेको बाध्यतालाई अब हटाउन सकिने बताएका हुन् ।
अबको १६ महिनापछि नेपाल अविकसित देश भन्ने पहिचान छोडेर विकसित र विकासशील राष्ट्रतर्फ अगाडि बढिरहँदा आफैँलाई गर्ववान्वित महशुस हुने नेपाली कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद उर्मिला अर्यालले २०२६ को नोभेम्बर २४ मा अतिकम विकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रको रुपमा विकसित हुनु गौरवको कुरा भएको बताइन् । तर विकासशील बन्दै गर्दा अति कम विकसित देशको हैसियतमा प्राप्त गर्ने धेरै सहुलियत गुम्न सक्ने खतरा रहेको बताइन् । स्तरोन्नतिले नेपालको पुँजीबजारमा पहुँच बढ्ने, स्वाभिमान बढ्ने भए पनि सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँचमा कमी आउने उनले बताइन् ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद इन्दिरादेवी गौतमले स्तरोन्नतिका लागि निर्धारण गरिएका तीन शर्तमध्ये प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको मापदण्ड पूरा हुन नसकेको बताइन् । मानव सम्पत्ति सूचांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचांकका मापदण्ड पूरा गरी नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु गौरवको विषय भएको बताइन् । यो उपलब्धि नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा भएको प्रगतिको प्रमाण भएको उनको भनाइ छ । अब स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना, निर्यातमा वृद्धि तथा लगानीमैत्री वातावरण र दिगो विकासमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताइन् ।
बैठकले राष्ट्रियसभामा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । सर्वसम्मतिले प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको हो ।