नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेटेर एकीकृत निर्देशन २०८१ मा व्यापक संशोधन, परिमार्जन र थप व्यवस्था गरेको छ । २०८२ सालको असार २६ गते जारी गरिएको निर्देशनमा खातामा रकम अपर्याप्त भएर चेक फिर्ता भएका वा चेक अनादर भएका अवस्थालाई लिएर कालोसूचीमा राख्ने मापदण्डलाई अझ कडा बनाइएको हो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले खातामा पर्याप्त मौज्दात नराखी चेक जारी गरेमा वा यकिन गर्न मिल्ने अवस्था बाहेक अन्य कारणले चेक फिर्ता भएमा त्यसलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । खातामा रकम नहुँदा चेक फिर्ता भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चेक भुक्तानी पाउनुपर्ने पक्षलाई खातामा मौज्दात अपर्याप्त भएको कुरा स्पष्ट रूपमा लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । त्यस्तो चेकको भुक्तानी नहुँदा चेक धारकले पुनः कम्तीमा दुई कार्यदिनको समय दिई चेक पेश गर्न सक्नेछ ।
त्यसपश्चात पनि रकम भुक्तानी नभएमा, चेक धारकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा कालोसूचीमा राख्न निवेदन दिन सक्नेछ । चेक फिर्ता प्रमाणित भएको मितिले ६ महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कालोसूचीमा राख्न निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई ५ कार्यदिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रमा रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार चेक फिर्ता भए पनि खातावालाले चेक ‘Stop Payment’ गरेको देखिएमा त्यसमा पनि कडाइ गरिएको छ । यथोचित कारण (जस्तै चेक हराएको, चोरी भएको वा अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएको) बाहेक चेक जारी गरेपछि Stop Payment गरेर भुक्तानी रोकेको खण्डमा चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक विदा बाहेक सात दिनको समय दिई जानकारी दिनुपर्नेछ ।
सात दिनभित्र पनि भुक्तानी नभएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखी पठाउनुपर्नेछ । यस्तै, खातामा रकम भए पनि अन्य कारणले चेक फिर्ता गरिएमा पनि सोही प्रक्रिया अपनाइनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जनाइएको अर्को महत्वपूर्ण प्रावधानअनुसार कालोसूचीमा सूचीकृत व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्नबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने छैनन् । कालोसूचीबाट नाम हटाउने सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको छ ।
पूर्णपाठ :
