संघीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानी विषयमा संसदको कार्यव्यवस्था समितिले विशेष छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न सात सदस्यीय विशेष छानबिन समिति बनाएका हुन् । समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार, सुशीला थिङ, नेकपा एमालेका ईश्वरी घर्ती र नारायण प्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुली र राप्रपाका रोशन कार्की रहेका छन् ।
सभामुख घिमिरेले समितिको नाम ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ राखेका छन् । समितिलाई छानबिनका लागि २१ दिनको समय तोकिएको छ । समितिले २१ दिनभित्र सभामुख घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ ।
प्रतिपक्षी दल रास्वपाले कांग्रेस नेतृत्वको छानबिन समिति स्वीकार नगर्ने बताएको छ । संसद बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद मनिष झाले विधेयकमा भएको त्रुटिमा कांग्रेसका सांसद संलग्न रहेकाले उसको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका हुन् । ‘भिजिट भिसा प्रकरण समाधान नहुँदै संसदीय अभ्यासमा कलंकित हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि छेडखानी भएको छ । छानबिनका लागि बन्ने संसदीय समितिमा आफूहरूको सहमति भए पनि विवाद भएको व्यक्तिको दललाई नै समितिको नेतृत्व गर्न दिनु उचित भएन,’ उनले भने ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा रहेका छन् । उक्त विधेयक सभापति खतिवडाले नै संसदमा पेस गरेका थिए ।
