यातायात व्यवसायीको हड्तालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले यातायात हड्तालविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
उक्त रिटमाथिको पेसी भोलि बुधवारका लागि तोकिएको अदालतका प्रवक्ता अच्यूत कुईंकेलले जानकारी दिए । रिटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र यातायात व्यवसायी महासंघलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा अधिवक्ता पोखरेलले तत्काल यातायात सेवा सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश र अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा हड्ताल निषेध गर्न परमादेशको माग पनि गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ (२) र (३), सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को आधारमा सार्वजनिक यातायातलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा मान्यता दिएकाले हडताल गैरकानुनी भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
यातायात हड्तालले आमनागरिकको आवतजावतको मौलिक हक, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा गम्भीर असर परेको तथा देशको अर्थतन्त्र र सुशासनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
यातायात व्यवसायी र सरकारबीच छ बुँदे सहमति भए पनि आन्दोलन नरोक्दा आज पनि यात्रु सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन् । गण्डकी प्रदेशबाट राइड शेयरिङका विषयमा निजी सवारी साधनलाई अनुमति दिने गरी नियमावली ल्याएको भन्दै त्यो फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने यातायात व्यवसायीले बताएका छन् ।
