गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गराएको महाधिवेशनबाट ३५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध चयन भएको छ ।
अध्यक्षसहित सबै पदमा सर्वसम्मत कार्यसमिति चयन भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए । महाधिवेशनले महेशकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो ।
शनिबार र आइतबार काठमाडौंको हायात रिजेन्सीमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट संघको उपाध्यक्षहरुमा खगेन्द्र दाहाल, लोकप्रसाद दाहाल, सुनिलकुमार शाह, मनोजकुमार श्रेष्ठ, विश्वासदीप तिगेला लिम्बु र बुद्धिसागर सुवेदी चयन भएका छन् । नवनिर्वाचित समितिमा महिला उपाध्यक्ष जुनु गुरुङ र महासचिव बाबुराम लामा छन् ।
खुला सचिवमा टंकप्रसाद गैरे, चिन्तामणि सापकोटा र तिलकप्रसाद गैरे छन् । सचिव खुला महिलामा देवकी खत्री गुरुङ र कोषाध्यक्षमा ठाकुरप्रसाद ढुंगाना निर्विरोध चयन भएका छन् । यस्तै सहकोषाध्यक्ष खुलामा कृष्णप्रसाद पोख्रेल चयन भएका छन् । सहकोषध्यक्ष महिलामा भने उम्मेदवारी परेन । महिला संयोजकमा रशमी थापा र युवा संयोजकमा भीमसेन थापा निर्विरोध भए । ओसेनिया क्षेत्रीय उपसंयोजकमा रामप्रसाद कँडेल र प्रताप राना निर्विरोध भएका छन् ।
यसैगरी एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय संयोजकमा डा. बलराम श्रेष्ठ, युरोप क्षेत्रीय संयोजकमा प्रेमबहादुर गुरुङ, मध्यपूर्व क्षेत्रीय संयोजकमा रमेश श्रेष्ठ, उत्तर-दक्षिण अमेरिका क्षेत्रीय संयोजकमा डिलुराम पराजुली र ओसेनिया क्षेत्रीय संयोजकमा इर्सद अहमद चयन भएका छन् । अफ्रिका क्षेत्रीय संयोजकमा भने उम्मेदवारी परेन ।
यस्तै एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय उपसंयोजकमा रामप्रसाद खरेल र लोकेन्द्र ओली, युरोप क्षेत्रीय उपसंयोजकमा माधव पोखरेल र भीमबहादुर पुर्जा, मध्यपूर्व क्षेत्रीय उपसंयोजकमा सुनिलकुमार घिमिरे र श्रीकृष्ण भट्टराई निर्वाचित भएका छन् भने उत्तर-दक्षिण अमेरिका क्षेत्रीय उपसंयोजकमा शिवराज बास्तोला र नरबहादुर टण्डन क्षेत्री चयन भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि २१ चैत २०८० मा घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो । साथै, आदेशमा २०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको एनआरएनएको दशौं महाधिवेशन खारेज गर्न पनि भनिएको थियो । तर, डा. बद्री केसी नेतृत्वमा रहेको एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले यो महाधिवेशनलाई बहिष्कार गरेको छ । केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई पनि सर्वोच्चले कामकाज अघि बढाउन नरोक्नू भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
निर्वाचन समितिले महाधिवेशन स्थलमा आज नै एक समारोह आयोजना गरी शपथग्रहण गराएर प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ ।
