को हो नागरिक समाज ? के हो नागरिक शक्ति ?

नागरिक समाजको सामर्थ्र्य

को हो नागरिक समाज ? के हो नागरिक शक्ति ?

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा नागरिकहरु सार्वभौम र सर्बोच्च हुन्छन् । नागरिक सर्बोच्चताको बलमा त्यसका प्रतिनिधिहरु चयन भएर शासकीय जिम्मेवारीमा पुग्छन् । तिनै शासकीय जिम्मेवारीमा पुगेकाहरु जब भ्रष्ट बन्न थाल्छन्, शासकीय अव्यवस्था लाद्न खोज्छन्, संविधान कानूनका सिमारेखा तोड्छन् र जनताका दैनन्दिन समस्याप्रति आखा चिम्लिन्छन्, त्यसबेला उनीहरुप्रति औला ठड्याउने एउटा संगठित समूह देखा पर्छ । जसलाई संसारभर नागरिक समाजको परिभाषा भित्र समेटिएको पाइन्छ ।

लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा राजनीतिक उथलपुथल, सामाजिक विकृति, विसंगति, शासकीय कमजोरीहरुमाथि संधै औला ठड्याउदै खबरदारी गर्ने नागरिक समाजको संगठित समुह नेपाल पनि छ । यस्तै नागरिक समाजले नेपालमा शासकीय व्सवस्था परिवर्तनका आन्दोलनहरुमा प्राण भर्ने गरेको छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएको २०४६ सालको  होस् वा २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन त्यसलाई सफल पार्न नागरिक समाजको संगठित प्रयासको मुख्य भूमिका छ ।

त्यसैले जब राजनीतिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मान्यताहरुमाथि आक्रमण हुन थाल्छ, त्यो बेलामा समाजको एउटा तप्का ब्यानर बोकेर सडकमा निस्कन्छ । २०४६ सालमा  पञ्चायती निरंकुताको विरुद्ध सडकमा आएको नागरिक समाज २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन सुरुवात गर्ने मुख्य नेतृत्वकर्ता नै बन्यो । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध राजनीतिक शक्तिहरु बोल्न नसकिरहेको अवस्थामा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले सरकारी सुरक्षाकर्मीका निषेधित घेरा तोडेर आन्दोलनको शंखघोष गरेका थिए । नागरिक समाजले आन्दोलनमा भरेको त्यही प्राणको बलमा पछि विस्तारै राजनीतिक दलहरु आन्दोलनमा जोडिदै आए, पछि त्यसले जनआन्दोनलको रुप ग्रहण ग¥यो । १९ दिने त्यही जनआन्दोलनको सफलतापछि नेपालमा सधैका लागि राजतन्त्र विदा भएर गणतन्त्र स्थापना भयो । राजनीतिक  व्यवस्था परिवर्तनका लागि नागरिक समाजले खेलेको यो भूमिका नेपालको राजनीतकि इतिहासमा एउटा स्वर्ण अक्षरको रुपमा  लेखिएको छ । नागरिक समाजको बल कति हुन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण संसारभर स्थापीत पनि भएको छ ।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन  त भयो तर नागरिक अपेक्षा अनुसार शासकहरु हिड्न सकेका छैनन् । संविधान र कानूनका सिमाहरु भत्काउदै निर्वाचितहरु नै निरंकुश शैलीमा अघि बढ्ने कोशिस गर्न थालेका छन् । त्यसैले अहिले फेरी नागरिक समाज जुर्मुराएको छ । नागरिक समाजको एउटा तप्का अहिले पनि सडकमा छ ।

करिब दुई तिहाई मत पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले  २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संविधान उलंघन भएको भन्दै नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु सडकमा उत्रिए । ७० बर्षको  प्रयासपछि संविधान सभाबाट बनेको संविधानकै मुल बिषेशतामाथि प्रहार  भएपछि उनीहरु सडकमा उत्रिए । जसको तागतले शासन सत्तामा बसेकाहरुको कुर्सी हल्लिएको छ । सर्बोच्च अदालतले असंबैधानिक ढंगले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरिदिएको छ । यो प्रकरणमा पनि यसपटक नागरिक समाजले एउटा सशक्त खबरदारी गरेर नागरिक सर्बोच्चता, कानूनी शासनको पक्षमा बलियो उपस्थिति जनाएको छ ।

यति हुदाहुदै पनि नेपालमा नागरिक समाजको भूमिका प्रश्नरहित छैन ।  कुनै राजनीतिक  घटना हुने वित्तिकै त्यसप्रति चनाखो हुदै नागरिक समाज प्रकट भइहाल्छ, तर नागरिकहरुका वास्तविक दैनिक रोजीरोटीका समस्यामा चाही  चुपचाप जस्तो देखिन्छ । बजारमा विचौलिया हावि हुदा, गरिबी किसानहरुले साहू महाजनहरुबाट आफ्नो श्रमको ज्याला नपाउदा,  सरकारी अड्डामा घुसविना कुनै काम नहुदा, समाजिक रुढीवादी परम्पराका कारण नागरिकहरुमाथि समाजकै केही तप्काबाट ज्यादती हुदा, जात, भाषा र धर्मको नाममा विभेद हुदा चर्को आवाज उठाउनुपर्ने नागरिक समाज खासै भेटिदैन । जसरी राजनीतिक मुद्दाहरुमा नागरिक समाज चर्को रुपमा बाहिर आउछ, त्यसरी अन्य मुद्दामा आउदैन ।

जस्तो एउटा उदाहरण हेरौ, प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध काठमाडौको माइतीघरमा नेकपाको एउटा समूहका नेताहरु माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल लगायतहरु सडकमा बसेर विरोध प्रदर्शन गरे । तर अलि परतिर माइतीघरमा एक हप्ता अघि देखि उखु किसानहरु तराईबाट आएर आफ्नो परिश्रमको पैसा मागिरहेका थिए । किसानहरुका माग पुरा गराउनका लागि दबाब दिन  नागरिक समाजका ठूला मानिसहरु त्यहा“ पुगेनन् । तर दाहाल र नेपाल समूह लगायत अन्य राजनीतिक दलहरुले गरेका आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन चाही नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु पुगे ।  त्यसैले बेलाबखत नागरिक समाजको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । के नागरिक समाजले राजनीतिक घटनाक्रमसं“ग मात्र अर्थ र सरोकार राख्ने हो ? नागरिक समाजले खासमा कहिले राजा विरुद्ध आन्दोलन, गिरिजा कोइराला विरुद्ध, अहिले केपी शर्मा ओली विरुद्ध आन्दोलन ग¥यो । तर यही स्तरको आन्दोलन समाजका भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध  पनि उत्तिकै मुखर भएर गरेको छ त ?

जस्तो, एउटा विचौलिया, विकास आयोजनाहरु  अलपत्र पार्ने जस्ता व्यक्तिहरु सांसद बन्दा किन नागरिक समाज बोल्दैन ? सरकारले गरेका तमाम गल्तीहरुलाई लामो समय हेरेर मात्र छ । अनि सबै बिग्रेपछि सडकमा आउछ ।

जे बिषयमा  पनि दुई चार जना मानिसहरु नागरिक समाजको रुपमा बाहिर प्रकट हुदा  नागरिक समाजका भनेको तीनै व्यक्तिहरुमा मात्र हुन् भन्ने जस्तो भान पनि परिरहेको छ ।  दुईचार जना मानिसले हामी नागरिक समाज भन्दै ‘ह्याट’ लगाएर  बस्दा मात्रै नागरिक समाज हुने हो ?  नागरिक समाजको रुपमा प्रकट हुने समूह आफैको चाही राजनीतिक रङ छ कि छैन ?

कुनै व्यक्ति चुनावमा कनुै पार्टीको टिकट लिन्छ । चुनाव जिते सांसद बनेर पार्टीको काम गर्छ हा¥यो भने नागरिक समाजको स्वतन्त्र व्यक्ति भन्छ । त्यस्तै कुनै व्यक्ति राजनीतिक दलबाट मनोनित हुन्छ । आफ्नो पद सकिएपछि फेरी नियुक्ति खान खोज्न, खान पाएन भने नागरिक समाज भन्दै हिड्छ  किन ?  यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर नागरिक समाजले आफ्नै घोत्लिएर खोज्नुपर्छ ।

बिषेश गरी नेपालको सन्दर्भमा पार्टीहरुले नागरिक समाजलाई सत्तामा पुग्ने, आफ्नो राजीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने भ¥याङ बनाउने गरेका छन् । आफू अप्ठेरो पर्दा मात्र उनीहरु नागरिक समाजलाई खोज्छन्, सजिलो स्थितिमा नागरिकहरुलाई बिर्सन्छन् । त्यसैले दलहरुका यस्ता स्वार्थी व्यवहारहरुबाट नागरिक समाजले पाठ सिक्दै नागरिकहरुकै खास मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ । जसले नागरिक समाजको महत्व अझै बढ्छ । नागरिक शक्तिको खास मुल्य रहन्छ ।