अब सगरमाथा चढ्न चाहने पर्वतारोहीले कम्तीमा एकपटक ७ हजार मिटरभन्दा अग्लो कुनै नेपाली हिमाल सफलतापूर्वक आरोहण गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘पर्यटन विधेयक २०८१’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
हिमालको उचाइका आधारमा अनुमति अनिवार्य हुने वा नहुने व्यवस्था गरेको छ । अनुमति आवश्यक पर्ने हिमालमा जान चाहने पर्वतारोहण दलले पर्वतारोहण योजना, दस्तुर र आवश्यक कागजातसहित विभागमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निवेदन दिँदा पर्वतारोहण दलका सदस्य, सम्पर्क अधिकृत, सरदार, पथप्रदर्शक र अन्य सहयोगीहरूले एक महिनाभित्रको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । स्वास्थ्य अवस्था सन्तोषजनक नभएको पाइएको व्यक्तिलाई भने अनुमति दिइने छैन । विभागले प्राप्त निवेदन र कागजातको मूल्याङ्कनपछि आवश्यक देखिएमा पर्वतारोहण मार्ग र सर्त तोकी अनुमति दिन सक्नेछ । पर्वतारोहणको समय, दस्तुर, सर्त, उपलब्ध सेवा, गुणस्तर, पर्वतारोहीको न्यूनतम उमेर र अनुभव सम्बन्धी प्रावधान तोकिएको मापदण्डअनुसार हुनेछ ।
त्यस्तै उक्त विधेयकमा पर्वतारोहण व्यवस्थापन गर्ने ट्रेकिङ एजेन्सीले पर्वतारोहण दलका सदस्य, सम्पर्क अधिकृत, सरदर, पथप्रदर्शक र सहयोगको प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त बीमा कम्पनीबाट बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा पर्वतारोहणसम्बन्धी कार्य सुरु हुनुअगावै गर्नुपर्नेछ ।
पर्वतारोहण दलसम्बन्धी सबैको बीमा कम्पनीबाट व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य उपचार बीमा, खोज तथा उद्धारसम्बन्धी बीमा र मृत शरीर व्यवस्थापनको बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । ट्रेकिङ एजेन्सीले बीमा गराउँदा एक सिजनमा एकभन्दा बढी हिमालचुली आरोहण गर्ने पर्वतारोण दल, त्यस्ता पर्वतारोहण दलका साथमा जाने सरदार, पथप्रदर्शक वा सहयोगीका लागि ३ महिना अवधिसम्मको एकमुष्ठ बीमा गराउनुपर्ने प्रावधान विधेयकमार्फत ल्याइएको छ । विधेयकमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ट्रेकिङ एजेन्सीले बीमा नगराएमा कसुर मानिनेछ र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।
नेपाल पर्वतारोहण संघले हिमाल आरोही तथा गाइडलाई आरोहरण अनुमतिका लागि आवेदन दिँदा ३० लाख रुपैयाँको बीमा गरिएको पोलिसी ल्याउन अनिवार्य गरेको छ ।
