स्वास्थ्यमा नागरिकको सर्वव्यापी पहुँच स्थापित गर्ने उदेश्यका साथ २०७२ सालमा परीक्षणका रुपमा शुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७४ मा ऐन जारी गरी अघि बढेको १० वर्ष भयो ।
स्वास्थ्य बीमाको दशौ वर्ष प्रवेशका अवसरमा बीमा बोर्डले ३५ बुँदे श्वेतपत्र जारी गरेको छ । बोर्डले जारी गरेको श्वेतपत्रमा स्वास्थ्य बीमाको विगत र वर्तमानको अवस्थासहित भविष्यको योजनालाई औल्याएको छ । उक्त पत्रका स्वास्थ्य बीमाले महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल गरेको र राष्ट्रिय स्थान प्राप्त गरेकोमा सफलता मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यो श्वेतपत्र स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट गरिने कार्यक्रमका बारेमा सबैलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले जारी गरिएको आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी गराए । उनले स्वास्थ्य बीमाको सुधारका लागि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार हाल ७ सय ४९ वटा स्थानय तहमा स्वास्थ्य बीमा विस्तार भएको र हाल कुल ८९ लाख ५२ हजार १ सय ३५ जना व्यक्ति स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । ‘गत फागुन मसान्त सम्म क्रियाशील बीमितको संख्या ५७ लाख ५३ हजार ८ सय १७ रहेको छ । यो कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत हो । अझै ८० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाका समेट्न थप मेहनत गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाले स्वास्थ्य बीमामा बहुसंख्यक घरधुरी समेटिन बाँकी रहेकोले उनीहरुलाई समेट्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए । उनले बीमित हुनेको संख्या कोशी प्रदेशमा ३३ प्रतिशत, बागमतीमा २६ प्रतिशत र लुम्बीनीमा १४ प्रतिशत, मधेश, कर्णाली र सुदुर पश्चिममा क्रमश ७ प्रतिशत, १४ प्रतिशत र ११ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।
जारी श्वेतपत्रअनुसार देशका ३ सय ५६ स्थानीय तहमा प्रथम सेवा विन्दु पुगेकोछ । यो ४७ दशमलव २ प्रतिशत हुन आउँछ । ३ सय ९७ वटा स्थानीय तह अर्थात् ५२ दशमलव ७ प्रतिशत स्थानीय तहमा प्रथम सेवा विन्दु नपुग्दा अन्य जिल्लामा गएर सेवा लिनुपर्ने अवस्थामा छन् । यसले स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा पाउँन कठिन भएको छ । सबैले सहज ढंगबाट स्वास्थ्य बीमा सेवा लिन पाउने बनाउँनुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बीमाको अध्यक्ष थापा बताउछन् ।
यिनै समस्याका कारण बीमितले छोड्ने क्रम बढेको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । एकपटक बीमा गरेपछि नवीकरण गर्ने वातावरण तयार पार्न समेत नसकेको देखिन्छ । बीमितमध्ये ४८ प्रतिशतले कुनै न कुनै सेवा लिएको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले प्रिमियम भुक्तानी ३ हजार ८ सय लिने र ८ हजार ३ सय ५० दिने गरेकाले बीमा घाटामा गई २२० प्रतिशत बढी भएकाले बीमालाई टिकाउन गाह्रो भएकाले सन्तुलनको अवस्थामा पुर्याउनका लागि थप प्रयासको आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
हाल ४ सय ८५ वटा सेवा प्रदायक संस्था शहरकेन्द्रित छन् । जसमा ४ सय ४ वटा सरकारी, ३३ सामुदायिक र ४८ वटा निजी स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् । अधिकांश सेवा प्रदायक संस्थाहरु एकै ठाउँमा केन्द्रित छन् । यति मात्र नभै समान प्रकृतिका कार्यक्रमहरु अनुदान, जेष्ठ नागरिक, विपन्न, सरकारी कर्मचारीहरुको छुट्टै स्वास्थ्य सुविधा लगायतका कार्यक्रमहरु स्वास्थय तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत चलेका छन् । यस्ता कार्यक्रममा समन्वयको अभाव भएकै कारण आधार तयार हुन नसकेको बीमा बोर्डको ठम्याई छ ।
श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएकाले यो कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन थप अभ्यास र पहलको खाँचो रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
