मधेस केन्द्रित दलहरूले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा घोषणा गरेका छन् । विभिन्न २६ बुँदे राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित विभिन्न सात दलले उक्त मोर्चाको घोषणा गरेका हुन् ।
मोर्चाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने, सामर्थ्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको सीमांकन, नामांकन तथा संरचना गर्न/गराउनका साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेश सरकारहरूका बीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने नीति लिएको छ । राजस्व तथा स्रोत साधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँड गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधाहरू जनतामा पुऱ्याउन प्रदेशलाई सक्षम बनाई स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्न मोर्चा नीति लिएको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै नेपालको संविधान अपूर्ण, अधुरो, विभेदकारी र त्रुटिपूर्ण रहेकाले सबै समुदायले स्वामित्व ग्रहण गर्नसक्ने गरी समय सापेक्ष रूपमा संशोधन एवं परिमार्जन गर्नुपर्ने मोर्चाले प्रतिबद्धता जनाएको छ । मुलुकमा विद्यमान रहेका अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र, कमिशनतन्त्र र विचौलियातन्त्रजस्ता विकृति र विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन जनजागरण तथा दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि मोर्चाले लिएको छ ।
त्यस्तै विगतमा नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी शक्तिहरूबीच गरिएका २२ बुँदे, ८ बुँदे र ११ बुँदे सम्झौताका साथै र सरकारबीच गरिएका सहमतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गराउन पनि मोर्चाको नीति छ । मधेस थरुहट आन्दोलनका बेला सरकारले बनाएको लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गराउन मोर्चाको नीति छ । विभिन्न आन्दोलनमा पक्राउ परेका आन्दोलनकारी नेता/कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दाको खारेजी र राजबन्दीहरूको रिहाइ गराउने प्रतिबद्धता पनि मोर्चाले लिएको छ ।
त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समान जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहने व्यवस्था गराउन र मानवीय विकासको सूचकांक र जनसंख्याको आधारमा विकास, निर्माण र सेवाका लागि बजेट वितरण गरिनुपर्ने मोर्चाको नीति छ ।
त्यस्तै सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कायम रहेको एकल भाषिक नीति र व्यवहारलाई अन्त्य गरी बहुभाषिक नीति लागू गरी सबै राष्ट्रिय भाषाहरूलाई सूचीकृत गरी सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता दिई समान भाषिक नीति लागू गराउन र मातृभाषाको विकासका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गराउने प्रतिबद्धता मोर्चाको छ ।
