अन्नपूर्ण आधार शिविरमा उडान रोक्न नसकेपछि कार्यविधि संशोधन

Yangle News
Yangle News
२०८१ फाल्गुन २२ गते
अन्नपूर्ण आधार शिविरमा उडान रोक्न नसकेपछि कार्यविधि संशोधन

कास्कीको अन्नपूर्ण आधार शिविरमा हेलिकोप्टर अवतरण गर्दा कम्पनीले १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले हेलिकोप्टर उडानमा पर्यटन शुल्क लिने गरी कार्यविधि बनाएको हो ।

२०७९ सालमा बनाइएको कार्यविधिमा पालिकाले संशोधनसहित फागुन १ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । योसँगै आधार शिविरमा व्यावसायिक उडान गर्न चाहने कम्पनीले पालिकामा सूचीकरण गर्नुपर्छ । सूचीकरणको छुट्टै पाँच हजार तिर्नुपर्छ । पालिकाबाट अनुमति लिएका कम्पनीले मात्रै वर्षैभरि उडान भर्न पाउनेछन् । तर, उद्धारका लागि गरिएको उडानमा भने पैसा लाग्दैन ।

अगाडिको कार्यविधि संशोधन गरेर पालिकाले शुल्क बढाएको हो । पालिकाका अनुसार, गत वर्ष मात्रै यो क्षेत्रमा २ सय ७० व्यावसायिक उडान भएका छन् । हेलिकोप्टर उडान भर्दा यसअघि कम्पनीले भने अन्नपूर्ण क्षेत्र संरक्षण आयोजना (एक्याप)बाट मात्रै अनुमति लिँदै आएका थिए ।

उनीहरूले एक्यापलाई प्रतिउडान तीन हजार रुपैयाँ बुझाउने गरेका थिए । त्यसबाहेक हेलिकोप्टमा जाने यात्रुहरूले पनि छुट्टै प्रवेश शुल्क बुझाउनुपर्ने एक्यापका प्रमुख डा. रविन कडरियाले जानकारी दिए ।

एक्यापमा प्रवेश गर्दा सार्क मुलुकका पर्यटकले प्रतिव्यक्ति एक हजार र त्यसबाहेक मुलुकका पर्यटकले प्रतिव्यक्ति तीन हजारका दरले शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब भने पालिकालाई पनि थप शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकासँग हाल सिम्रिक एयरले मात्रै शुल्क तिरेर उडान गर्नेगरी सम्झौता गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु केसीका अनुसार, अनुमति नलिएका कम्पनीहरूले यो क्षेत्रमा उडान भर्न पाउँदैनन् । गाउँपालिकासँग सम्झौता नगरेका बाहेक अन्यले उडान भर्न चाहेमा प्रतिउडान २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

उडानलाई व्यवस्थित गर्न पोखरा विमानस्थल र आधार शिविरमा एक/एकजना कर्मचारी पालिकाले खटाउने छ । हेलिकोप्टर उडानबाट उठेको रकमबाट तीन प्रतिशत पर्यटन सूचना केन्द्र सञ्चालन कोषमा खर्च गर्ने पालिकाले जनाएको छ । पर्यटन शुल्कबाट प्राप्त आम्दानी ११ नम्बर वडाको पर्यटन विकासमा खर्च गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

यस्तै, अन्नपूर्ण क्षेत्रमा प्रतिदिन बढीमा १२ वटासम्म मात्रै उडान गर्न पाउने गरी व्यवस्था छ ।