संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस र एमालेबाहेकका दलले राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोग एमाले-कांग्रेसको इशारामा चलेको आरोप लगाएको छ ।
बुधबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस र एमाले बाहेकका दलको बैठकले यस्तो आरोप लगाएको हो । बैठकले स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२ संविधानविपरीत भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगले साउन २२ गतेसम्म सुझाव दिन भनी राजनीतिक दलहरूलाई पठाएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ संविधानविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि माओवादी नेता वर्षमान पुनले आयोगले तयार गरेर सुझावका लागि पठाएको कार्यविधिप्रति आफुहरुको आशंका रहेको बताए । दललाई नियन्त्रण गर्नका लागि कार्यविधि प्रेरित रहेकाले ठूला दलको इशारामा आयोग चलेको हो कि भन्ने आभास भएको उनले उल्लेख गरे । पुनले दलसम्बन्धी ऐन अपुग भए अन्य कानुन बनाउने निकाय संसद भएकाले त्यसलाई छलेर आयोगले कार्यविधि बनाउन खोज्नु संविधानको उल्लंघन भएको जिकिर गरे । दलहरूलाई सहजीकरण गर्नुको साटो निर्वाचन आयोग नियमनकारी निकाय बन्न खोज्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ । उनले यस विषयमा कांग्रेस र एमाले बाहेकका दलले साझारूपमा आयोगलाई पत्राचार गर्ने जानकारी दिए ।
त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले संविधानविपरीत राजनीतिक दललाई नियन्त्रण गर्नका साथै दुई ठूला पार्टीमात्रै रहने व्यवस्था आयोगले गर्न खोजेकाले विरोध रहेको बताए । कांग्रेस र एमालेकै चाहनाअनुरूप कार्यविधि ल्याउन लागिएकाले साझारूपमा प्रतिवाद गरिने उनको भनाइ छ । त्यस्तै रास्वपाका नेता गणेश पराजुलीले राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधिमा रहेका व्यवस्था संविधान विपरीत रहेकाले आफूहरू यसको विरोधमा रहेको बताए । त्यस्तै अन्य दलका नेताहरूसमेत राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधिले दलहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
कार्यविधिमा दलहरूको मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्न आयोगले सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । समितिमा आयोगका महाशाखा प्रमुखहरू, सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख, र ऐन, नियम तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन् । राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख भने सदस्य सचिव रहने जनाइएको छ ।
