सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई बक्यौता रोयल्टी तिर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । विद्युत् विकास विभागले एक सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९\८० सम्मको विद्युत् रोयल्टी फरफारक गर्न १५ दिनको समयावधि दिएको हो ।
यो नियम १ मेगावाट भन्दामाथि जडित सबै क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा लागू हुन्छ । विद्युत् ऐन २०४९ तथा विद्युत नियमावली २०५० अनुसार विद्युत् उत्पादनको अनुमति पाएका संस्थाले रोयल्टी बुझाउनु पर्छ । यस्तो रोयल्टी अहिले तीन वटै तहका सरकारमा बाँडफाँट समेत हुने गरेको छ ।
विभागले गत आर्थिक वर्षसम्म जडित क्षमता तथा ऊर्जा बिक्री वापतको रकम फरफारक गर्न भनेको हो । त्यसो नगरे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट आयोजनाको विद्युत ऊर्जा बिक्रीबाट हुने भुक्तानीबाट कट्टा गरी बक्यौता असुल गरिने समेत विभागले सूचित गरेको छ ।
