आदिवासी जनजाति आयोगले विराटनगरमा प्रदेश नामकरणको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनमा बल प्रयोग गर्नु लोकतन्त्रकै उपहास भएको बताएको छ ।
अध्यक्ष रामबहादुर थापाद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा आफ्नो हक अधिकार माग गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायलाई आन्दोलनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने र आन्दोलनमा सहभागीहरुलाई हिरासतमा लिनु लोकतन्त्रकै उपहास भएको बताएका हुन् ।
प्रदेशको नाम कोशी राखेको विरोधमा आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर विभिन्न राजनीतिक दल र संघसंस्थाले आइतबार विराटनगरमा प्रदर्शन गरेका थिए । त्यस क्रममा निषेधाज्ञा तोडेको भन्दै प्रहरीले १७ जना पक्राउ गरेको छ ।
आयोगले आदिवासी समुदायको माग गम्भीरतापूर्वक सुन्न र वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्नो माग उठाउने नागरिकको आन्दोलनमा बल प्रयोग नगर्न सुरक्षा निकायलाई पनि आग्रह गरेको छ ।
संविधानले विना हात हतियार शान्तिपूर्ण रुपले भेला भई आफ्नो माग राख्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको भन्दै आयोगले आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो पहिचान, सम्मान र ऐतिहासिक थातथलोको सुरक्षा गर्ने र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार नेपालको संविधान र मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले दिएको स्मरण गराएको छ ।
विराटनगरमा ४५ जना प्रदर्शनकारी पक्राउ
कोशी प्रदेश नाम खारेजीको माग गर्दै विराटनगरस्थित प्रदेशसभा घेराउ गर्न जाने क्रममा निषेधित क्षेत्र तोड्ने ४५ जना प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेका छन् ।
प्रदेशसभाबाट कोशी प्रदेश नामकरण गरेको विरोधमा आदिवासी जनजाति समुदायले प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
प्रदर्शनकारीले विराटनगरको देवकोटा चोकमा निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदेशसभातर्फ जान खोजेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी मोरङ प्रमुख दीपक पोखरेलले बताए । प्रदर्शनकारीले भाटा, गुलेलीलगायतका घरेलु हतियारसहित आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
