राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको मागसहितको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । युवराज पौडेलले लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेज गरिपाउँ भनेर रिट निवेदन दर्ता भएको हो । लामिछानेविरुद्ध पेस भएको रिट सर्वोच्च अदालतले बुधबार दर्ता गरेको हो । उक्त रिट निवेदनको पेसी जेठ १७ गते तोकिएको छ ।
रिटमा लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेज गर्ने आदेशको माग गरिएको छ । विपक्षी रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९ । १० । १३ गतेको आदेशले कायम नरहेको भनि घोषित नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर उपनिर्वाचनमा भाग लिएका हुँदा कायम नभएको नागरिकताको प्रतिलिपि वैध हुन् र नेपाली नागरिकता कायम हुन् वा पुनः प्राप्त भएको मान्न सकिँदैन, रिटमा माग गरिएको छ ।
सांसद रहिरहँदा कानुनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने दाबी गर्दै रिट निवेदनमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म उनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ अन्तरगत अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यको रूपमा कार्य गर्न रोक लगाउन माग गरिएको छ ।
लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा नै प्रवेश नगरी गत माघ १५ मा नागरिकताको प्रतिलिपि लिएको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ । सोही प्रतिलिपिका आधारमा लामिछाने चितवन २ मा भएको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको जिकिर गरिएको छ ।
सो रिट सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएपनि जेठ ८ मा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएअनुसार बुधवार प्रक्रिया पुरा भएर पेशी तोकिएको हो ।
लामिछानेसँगै निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, प्रतिनिधिसभा, काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यलाई रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ ।
