गर्भपतनलाई नेपालको कानुनले आपराधिक कार्यका रुपमा ब्याख्या गरेकाले महिलाको शरीररमा समेत अरुको नियन्त्रण रहने परम्परागत मान्यतालाई मलजल गर्ने काम भएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
सञ्चारिका समूह नेपाल, सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स र महिला, कानून र विकास मञ्च (एफ डब्लु एलडी) को संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा आयोजित “मेरो शरीर मेरो अधिकार” विषयक कार्यक्रममा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन र मुलुकी अपराध संहिताले गर्भपतनलाई अपराधीकरणको व्यवस्था गरेकाले ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने बताइएको हो ।
कार्यक्रममा महिला, कानुन तथा विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले विस २०५८ मा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको भए पनि अझै पनि आधाभन्दा बढी महिलाले असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गर्दै आएको बताउदै, यो चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले कानुनमा पनि सरकारले दुई खाले व्यवस्था गरिंदिंदा महिलालाई झनै समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले २८ हप्ता भन्दा माथिको गर्भपतन गर्न नपाईने गरी कठोर व्यवस्था गरेको छ । जबकी मुलुकी ऐन र मुलुकी अपराध संहितामा गरिएको व्यवस्थामा महिलाले गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराव हुन सक्ने वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्ने अवस्थामा कुनै पनि समयमा गर्भपतन गर्न अनुमति दिने प्रावधान गरेको छ । तर यसको विपरीत प्रजनन अधिकार ऐनले यी अवस्थाहरू भए पनि २८ हप्तासम्म मात्र गर्भपतन गर्न अनुमति दिएको छ । अन्यथा महिलालाई कसूरदार मानेको छ ।’ उनले यो व्यवस्थाका कारण बलात्कृत भएर गर्भ रहेकी १२ वर्षकी बालिकाले गर्भपतन गर्न नपाएर बच्चा जन्माउन बाध्य भएको उदाहरण पेश गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल स्त्री रोग तथा प्रसुती विशेषज्ञ समाज (नेसोग) का अध्यक्ष डा पदमराज पन्तले स्वास्थ्य पक्षबाट गर्भपतनको आवश्यकता र चुनौतिहरुबारे बोल्दै भने, ‘एकातिर राज्यले अधिकार दिन्छ अर्कोतिर अनावश्यक सीमितता राखिन्छ ।’ कानुनीरूपमा २८ हप्तासम्म गर्भपतन सम्भव छ । एचआइभी संक्रमित महिलाका लागि विशेष खण्ड थपिनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।
प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यरत अधिवक्ता सोनाली रेग्मीले गर्भपतनको सवाल महिलाको आत्मसम्मान, निर्णयको अधिकार र जीवनको सुरक्षासँग जोडिएको भन्दै यसलाई यातना, बलात्कार, तथा बलजफ्ती गर्भवती बनाइएका अवस्थामा अनिवार्य उपचारको रुपमा हेर्नुपर्ने र कुनै कन्डिसन राख्न नहुने धारणा राखिन । उनले भनिन, ‘२८ हप्तापछि त बच्चा जन्मेपछि बाँच्छ भनेर धेरैको चिन्ता र चासो हुन्छ तर जिवीत आमाको चिन्ता र चासो कसले गर्ने ? त्यो भ्रुण जुन आमामार्फत बाहिर आउने हो त्यो आमाको ज्यान नै जोखिममा छ भने आमा मारेर कसरी भ्रुण बचाउने सबैले गम्भीर भएर सोच्ने विषय हो ।’
सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्सका कानुनी सल्लाहकार प्रभाकर श्रेष्ठले संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र महिला अधिकारलाई सम्बोधन गर्दै सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँच वृद्धि गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले कानुन संशोधन गरेर सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई निरअपराधीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यसैगरी सञ्चारिका समूह नेपालकी अध्यक्ष कमला पन्थीले कुनै पनि महिलाले सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गर्न पाउनु उसको मानवअधिकार भएको भन्दै यो सेवा लिनका लागि यो समय, यो स्वास्थ्य संस्था वा यो स्वास्थ्यकर्मी भनेर तोक्नै नहुने बताइन । उनले २८ हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतनलाई अपराधीकरणको व्यवस्था गरेको विषयमा कानुनी रुपमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने भन्दै सो संशोधनका लागि मिडियाले पनि आफनो तर्फबाट दबावमूलक भूमिका निर्वाह गर्नसक्नेमा जोड दिइन ।
कानुनको संशोधन, सेवा प्रवाहमा सुधार, शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्धि तथा सञ्चार माध्यमले सही सूचना प्रवाह गरी यस विषयमा सूसुचित गराउनुपर्नेमा कार्यक्रममा जोड दिइँएको थियो ।
