खाँदबारी- संखुवासभामा धुले सडक जताततै कोरिएको छ। तर, ती कुनै मोटर गुडाउन योग्य छैनन्। चारदलीय गठबन्धनका उम्मेदवार जहाँ-जहाँ पुग्छन्, मतदाताको पहिलो माग हुन्छ- सडक। खासगरी, विकासप्रेमी नेताको छवि बनाएका दीपक खड्कासँग मतदाताको ज्यादा अपेक्षा देखिन्छ। खासगरी, ०७० देखि ०७४ सालसम्म संविधानसभाका सभासद रहेका खड्काले छोटो अवधिमा जिल्लामा गरेको विकासबाट मतदातामा राम्रो छवि निर्माण भएको छ।
संखुवासभामा १० वटा पालिका छन्। ती पालिकामा ७६ वटा वडा छन्। सबै वडाको अपेक्षा देखिन्छ, दीपक खड्काले जितेमा आफ्नो गाउँघर जोडिने सडक कालोपत्रे हुनेछ। खाँदबारी नगरपालिका-६ का फणिन्द्र राई त्यस्तै अपेक्षा राख्ने एक मतदाता हुन्। उनको गाउँ रहेको योगी डाँडाबाट थाने डाँडा हुँदै चिचिला गाउँपालिका जोड्ने गरी ट्र्याक खोलिएको छ। तर, त्यो ट्र्याकमा मोटरसाइकल पनि मुस्किलले चल्छ। ‘दीपक माननीयलाई भनिदिनु पर्यो, यो सडक पनि फराकिलो बनाएर कालोपत्रे बनाउने व्यवस्था मिलाइदिनु हुन्थ्यो कि !’ उनको अपेक्षा छ।
सोही ठाउँका खिलानाथ बराल पनि खड्काले जितेमा जिल्लाको विकास हुने ठान्छन्। भन्छन्, ‘उहाँ पदमा नहुँदा त धेरै काम गरिरहनुभएकै छ। हामीले जिताएर पठायौं भने संखुवासभाले आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने निश्चित छ।’
चैनपुर नगरपालिका, पाँचखपन नगरपालिका, सभापोखरी गाउँपालिका र सभापोखरीसँग जोडिएका खाँदबारी नगरपालिकाका मतदाताको साझा माग छ- चैनपुर-बाह्रबीसे-खाँदबारी सडक कालोपत्रे। चैनपुर-बाह्रबीसे र बाह्रबीसे-खाँदबारी दुई अलग सडक हुन्। तर, यी दुवै सडकले छोटो दूरीमा संखुवासभाका दुई मुख्य केन्द्र खाँदबारी र चैनपुरलाई जोड्छन्। र, त्यस भेगमा पर्ने चारवटा पालिकाका बासिन्दाको साझा समस्या अनि जीवन परिवर्तनका संवाहक पनि हुन् यी दुवै सडक।
संविधान सभासद तथा खानेपानी राज्यमन्त्री छँदा खड्काले नै दुवै सडकलाई तीव्र गतिमा स्तरोन्नतीको पहल गरेका थिए। तर, ०७४ सालको आम निर्वाचनमा उनी एमाले र माओवादीको गठबन्धनका कारण पराजित हुन पुगे। त्यसपछि पाँच वर्ष जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरेका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरूले दुवै सडकको स्तरोन्नतीमा सिन्को भाँचेनन्। अहिले तिनै एमालेबाट प्रतिनिधिसभाका सांसद राजेन्द्र गौतम चुनावमा प्रत्यासी बनेका छन्। र, उनीमाथि जहाँ पुगे पनि मतदाताले प्रश्न गरिरहेका छन्, ‘हाम्रो सडक किन बनेन ?’ उनी गोलमटोल जवाफ दिएर प्रश्नहरूबाट भागिरहेका छन्।
गौतमले नै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’तर्फ निर्माणाधीन रिङरोडको स्तरोन्नतीका लागि छुट्टिएको बजेट आफू निर्वाचित भएलगत्तै रद्द गराइदिए। ११० किलोमिटर लम्बाइको उक्त रिङरोडले संखुवासभाका साविक १५ वटा गाविसलाई समेट्छ। अहिले ती १५ वटै गाविसका मतदाताले गौतममाथि प्रश्न गरिरहेका छन्, ‘हाम्रो रिङरोडको बजेट किन रद्द गरिदिनु भयो ?’
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले तत्कालीन दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा विजय हासिल गरेको थियो। कांग्रेसका पूर्वजिल्ला सभापति जनक थापाको भनाइमा त्यतिबेलै हो, संखुवासभाको विकासको खाका कोरिएको पनि। र, आफ्नो गढ भत्किएको रनाहामा परेका एमालेका सांसद गौतमले ०७४ सालको चुनाव जितेलगत्तै त्यो विकासको खाकालाई लथालिंग बनाइदिए।
‘विकासको मेरुदण्ड नै सडक हो। सडक नभई विकास हुँदैन। त्यस कोणबाट हेर्दा संखुवासभाको आधारभूत आवश्यकता नै पूर्ति भएको छैन,’ कांग्रेस प्रदेश-१ उपसभापति तथा पूर्वसांसद टंक राई भन्छन्, ‘यसपटक हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई संघ र प्रदेश दुवैतिर पुर्याउँछौं। र, केन्द्र र प्रदेशका बजेट संखुवासभामा ल्याउन उहाँहरूले लडाईं लड्नु हुनेछ।’
उनका अनुसार संखुवासभामा भएका विकास निर्माणका काम कांग्रेसकै पालामा भएका हुन्। २७ वर्ष जिल्लामा शासन गरेको एमालेले विकासमा सिन्को नभाँचेकै कारण मतदाता बेखुशी छन्, अहिले। ‘०५६ सालको निर्वाचनमा त हामीले नारा नै लगाएका थियौं- लेगुवाघाट जोडिन्छ, लालकिल्ला तोडिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘धनकुटाको लेगुवाघाटबाट खाँदबारीसम्मको सडक निर्माण त्यतिबेलाको एजेन्डा थियो। त्यो सडक पनि ०७० सालपछि कांग्रेसले दुवै क्षेत्रमा विजय हासिल गरेपछि मात्र कालोपत्रे हुन सक्यो।’ उनका अनुसार उक्त सडकमा ०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईले पाँच लाख रुपैयाँ छुट्याउन लगाएर उक्त सडकको ट्र्याक ओपनिङको शुरुवात गराएका थिए। त्यसलाई ट्र्याक ओपनिङ र कालोपत्रे गर्न १४ वर्ष लाग्यो। कारण- लगातार संखुवासभाबाट जितेका एमाले सांसदहरूले यो सडकमा चासो नै दिएनन्। अहिले प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार दीपक खड्काले नै केन्द्रीय बजेट छुट्याउन लगाएर यो सडक कालोपत्रे गर्न सफलता पाए।
‘संखुवासभाको मुख्य आवश्यकता भनेकै यहाँको कनेक्टिभिटी हो,’ उम्मेदवार खड्का भन्छन्, ‘र, त्यो भनेको सडक नै हो। मैले यसपटक विजय हासिल गरें भने बजेटको समान वितरण गरेर समग्र जिल्लालाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउने मेरो लक्ष्य छ।’
उनका अनुसार ०७४ देखि ०७९ सम्मका एमाले सांसदले संखुवासभाका ठूला पूर्वाधार विकासका बजेट कटौती गरिदिए। प्रदेश क्षेत्र ‘ख’ समेट्ने रिङरोड त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। ०७४ सालको निर्वाचनमा आचारसंहिता लाग्नु अघिल्लो दिन ६७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न लगाएर यो सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। तर, निर्वाचन सकिएपछि त्यो ६७ करोड रुपैयाँको ठेक्का प्रक्रिया नै एमाले सांसद गौतमले रद्द गराइदिए।
खड्का राज्यमन्त्री छँदा एकसाथ चारवटा मोटरेबल पुल शिलान्यास गरेका थिए। तर, तीमध्ये तीनवटा अलपत्र परेका छन्। एउटा पुल पनि सञ्चालनमा आइसकेको छैन।
यस्तै, सिलिचोङ गाउँपालिका जोड्ने अरुण नदीको छब्बीसेघाटमा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको थियो। तर, सांसद गौतमले त्यो डीपीआर रद्द गरेर नयाँ डीपीआर बनाउन लगाए, जसको कुनै औचित्य थिएन। सोही कारण अहिलेसम्म सिलिचोङ गाउँपालिका सडक सञ्जालमा जोडिएकै छैन।
‘माननीय भएपछि राजेन्द्र गौतमसँग मुस्किलले २-३ पटक भेट भयो होला। उहाँ सांसद बनेपछि जनताको सेवक होइन, प्रधानपञ्चजस्तो देखिनुभयो,’ माओवादी केन्द्रका सभापोखरी गाउँपालिका सह-इन्चार्ज आरपी किराँती भन्छन्।
गठबन्धनका तर्फबाट प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ‘क’मा उम्मेदवार बनेका माओवादी केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र कार्की आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दाको मुख्य माग दुईवटा सडक कालोपत्रे गर्नु रहेको बताउँछन्। ३६ किमी लामो चैनपुर-बाह्रबीसे र २९ किमी लामो बाह्रबीसे-खाँदबारी सडक कालोपत्रे हुँदा आफ्नो क्षेत्रका दक्षिणतर्फका ग्रामीण भेगले आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने बुझेका छन्, उनले। यस्तै, २५ किमी लामो तुम्लिङटार-बाह्रबीसे सडक पनि स्तरोन्नती हुनुपर्ने माग मतदाताको छ।
हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र सभापोखरीसम्म जाने सडक निर्माण अत्यावश्यक भएको माओवादी सभापोखरी इन्चार्ज चन्द्र जोगी बताउँछन्। तर, त्यति महत्त्वपूर्ण सडक निर्माण छाडेर एमाले सांसद गौतमले कोशी-ल्हासा फास्ट ट्र्याकको झुटो आश्वासनमा झुलाएको सभापोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर लिम्बू बताउँछन्।
‘हाम्रो जिल्लाको मुख्य समस्या नै सडक हो। त्यसपछि मात्र खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आउँछन्,’ सभापोखरी गाउँपालिका-१ धुपुका मणिसुन्दर राई भन्छन्।
चुनावका बेला चतरा-लेगुवाघाट सडक मुद्दा बनेका छ, संखुवासभामा। धनकुटा र सुनसरीमा पर्ने यो सडकको प्रत्यक्ष लाभ भने संखुवासभाका बासिन्दाले उठाउने छन्। कारण- यो सडक लेगुवाघाटमा जोडिन्छ, जहाँबाट सीधा खाँदबारीसम्मको सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। चतरा-लेगुवाघाट सडक निर्माण हुँदा खाँदबारीबाट मात्र डेढ घण्टामा धरान पुगिनेछ। ‘यसको डीपीआर भइसकेको छ। निर्वाचनलगत्तै निर्माणको काम अगाडि बढ्छ,’ प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार खड्का भन्छन्।
पाँच वर्षमा एमाले सांसदले कुनै काम नगरेको गुनासो यत्रतत्र सुनिन्छ। गठबन्धनबाट संघीय संसदमा समानुपातिक उम्मेदवार तथा कांग्रेस नेतृ निरु बस्नेत पनि त्यसैमा जोड दिन्छिन्। भन्छिन्, ‘पाँच वर्षमा संखुवासभाले सडक मात्र होइन, खेलमैदान, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत पूर्वाधार विकासमा धेरै पछाडि पर्नुपर्यो।’ पाँच वर्षमा एमाले सांसदबाट संखुवासभाका बासिन्दा ठगिनुपरेको प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार खड्का बताउँछन्।
उनका अनुसार चीन सीमाको किमाथांका जोड्ने सडकको ट्र्याक ओपन भएन पाँच वर्षमा। नेपाल-भारत-चीन जोड्ने र त्रिदेशीय रणनीतिक सडकमा पनि एमाले सांसदले ध्यान दिएनन्। किमाथांका सडक कति लथालिंग छ भने सदरमुकाम खाँदबारी बजार क्षेत्रमै ठूल-ठूला खाडलका कारण यो सडकमा सवारी साधन गुड्ने अवस्था छैन। ‘फेरि पनि गठबन्धनका उम्मेदवार पराजित भए भने संखुवासभा विकासमा अझ २५ वर्ष पछाडि पर्नेछ। त्यसैले मतदातालाई जिल्लाको संवेदनशीलता हेरेर आफूहरूलाई मत दिन आग्रह गरिरहेका छौं,’ खड्का भन्छन्।
