विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई तत्काल निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बाट कुनै जवाफ प्राप्त नभएमा वा आवश्यक सुनिश्चितता प्रदान नगरिएमा एन्फालाई तत्काल निलम्बन गर्नका लागि फिफा काउन्सिलमा पेश गरिने फिफाको भनाइ छ ।
फिफा र एएफसीले ५ जुन २०२६ मा एन्फाका महासचिव किरण राईलाई संयुक्त पत्र पठाउँदै नेपाली फुटबलमा भइरहेको राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेपप्रति कडा आपत्ति जनाएका हुन् । राखेपले १५ मे २०२६ मा एन्फामाथि लगाइएको निलम्बन फुकुवा गरेको जानकारी पठाए तापनि फिफा र एएफसीले त्यसलाई पर्याप्त मानेका छैनन् । उनीहरूका अनुसार राखेपको २५ मार्च २०२६ को निर्णयका अन्य बुँदाहरू, जसले एन्फाको स्वायत्ततामा दखल पुर्याएका छन्, ती अझै पनि पूर्ण रूपमा खारेज भएका छैनन् । हस्तक्षेप र स्वायत्तताको प्रश्न फिफा र एएफसीले यसअघि १६ जनवरी, १३ मार्च, ४ अप्रिल र २२ अप्रिलमा भएका पत्राचारहरूको स्मरण गराउँदै राखेपलाई आफ्नो २५ मार्च २०२६ को निर्णय पूर्ण रूपमा फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन ।
राखेपको उक्त निर्णयले एन्फालाई निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न, विधानका केही प्रावधानहरू संशोधन गर्न र जिल्ला संघहरूलाई विधान संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो । फिफा र एएफसीले यसलाई तेस्रो पक्षको अनुचित हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जसले एन्फाको स्वतन्त्रता र गतिविधिहरूमा गम्भीर असर पारेको छ ।
११ जुनको समयसीमा फिफाले आगामी ११ जुन २०२६ सम्ममा राखेपबाट लिखित सुनिश्चितता माग गरेको छ । उक्त सुनिश्चिततामा २५ मार्चका बाँकी सबै निर्णयहरू खारेज भएको र एन्फाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप बिना आफ्नो निर्वाचन प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न सक्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ । यदि उक्त मितिसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट तत्कालका लागि निलम्बन गर्ने प्रक्रिया फिफा काउन्सिलमा अगाडि बढाइनेछ ।
संयुक्त बैठकको प्रस्ताव राखेपले नेपाल सरकार, खेलकुद मन्त्रालय, फिफा र एएफसीबीच सौहार्दपूर्ण समाधानका लागि संयुक्त बैठकको प्रस्ताव गरे पनि फिफाले पहिले हस्तक्षेपकारी निर्णयहरू पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्ने सर्त राखेको छ ।
एन्फालाई यस पत्रबारे सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई जानकारी गराउन र भएका प्रगतिहरूबारे फिफालाई नियमित अपडेट गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ । यदि समयमै समस्या समाधान नभएमा नेपाली फुटबलले लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध झेल्नुपर्ने देखिन्छ ।
